सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण विवरणहिन्दीमा शपथ संविधानविपरीत

उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दीमा शपथ लिएको सम्बन्धी मुद्दामा यस अदालतले देहायका विषयमा विचार गरी निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
-क) रिट निवेदकको निवेदन दिने हकदैया छ वा छैन ?
-ख) शपथको मूल उद्देश्य के हो ? किन शपथ लिइन्छ ?
-ग) उपराष्ट्रपतिबाट लिखित जवाफ माग्न मिल्ने वा नमिल्ने के हो ?
-घ) उपराष्ट्रपतिले लिने शपथ सम्बन्धमा कानुनले के कस्तो व्यवस्था गरेको छ र लिएको शपथ कानुनसम्मत रहे नरहेको के हो ?
-ङ) निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने नपर्ने के हो ?
सर्वप्रथम -क) प्रश्नतर्फ विचार गरी हेर्दा निवेदक कानुन व्यवसायमा संलग्न अधिवक्ता हुन् । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ३६झ -२) बमोजिम शपथ वाचन गरे पनि उपराष्ट्रपतिले हिन्दी भाषामा शपथ लिएको सबै नेपालीले सुनेको, राष्ट्रपति अनुपस्थितिमा उपराष्ट्रपति संविधानको रक्षा गर्नुपर्नेमा संविधानले तोकेभन्दा विपरीत शपथ लिन नमिल्ने भनी आफ्नो लोकपि्रयताका लागि व्यक्तिगत चरित्रमा आघात पुर्‍याउने उद्देश्यले निवेदन दायर गरेको हुँदा खारेज हुनुपर्ने भनाइ उपराष्ट्रपतिको रहेको देखिन आयो । प्रस्तुत निवेदन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ -२) अन्तर्गत दायर भएको देखिन्छ । धारा १०७ -२) ले 'यस संविधानद्वारा मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि यो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै पनि कानुनी हक प्रलचनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुने विषयमा समावेश भएको संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालत हुनेछ' भन्ने व्यवस्था रहेको पाइयो । प्रस्तुत विवादमा निवेदक संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक कानुनी हकको प्रचलन निमित्त अदालत प्रवेश गरेको नभई सार्वजनिक सरोकारको विषय समावेश भएको संवैधानिक प्रश्नका सम्बन्धमा अदालत प्रवेश गरेको देखिन्छ । लिखित जवाफमा निवेदक आफ्नो लोकपि्रयता निमित्त अदालत प्रवेश गरेको भनिएको छ । कुनै विवाद सार्वजनिक सरोकारको छ र त्यसमा संवैधानिक वा कानुनी प्रश्न सन्निहित छ भने त्यस्तो संवैधानिक, कानुनी प्रश्न समावेश भएको सार्वजनिक महत्त्वको विषयलाई लोकपि्रयताको निमित्त अदालत प्रवेश गरेको भनी पन्छाउन उपयुक्त हुँदैन ।
राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरू उपराष्ट्रपतिबाट सम्पन्न हुने संवैधानिक व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रको उपराष्ट्रपतिजस्तो महत्त्वपूर्ण पदको शपथ संविधानको व्यवस्थाअनुरूप नभएको भन्ने प्रश्न सार्वजनिक सरोकारको विषय रहेको न्यायिक निरोपणको मापदण्डभित्र पर्ने र संविधानतः यस अदालतबाट निरोपण हुनुपर्ने विषय भएको यस्तो महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सरकोकारको विषयका सम्बन्धमा उठेको संवैधानिक प्रश्नका सम्बन्धमा कानुन व्यवसायीको रूपमा रहेका निवेदकलाई अदालत प्रवेश गर्ने हक अधिकार नभएको भन्न सुहाउने देखिएन ।
दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गरौं । कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ खण्ड -त) ले शपथ शब्दको परिभाषा गरेको, यो परिभाषाबाट संविधानमा भएको शपथको अर्थ बुझ्न मद्दत पुग्ने तथा व्याख्यामा सहायक हुने देखिन्छ । सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले कानुनले तोकेबमोजिमको शपथ लिने कार्य सम्पन्न भएपछि मात्र कार्यभार सम्हाल्न योग्य मानिन्छ र पदसँग गाँसिएको सुविधा शपथपछि मात्र प्राप्त हुन्छ । शपथप्रति कानुनी एवं नैतिक दुवै दायित्व सिर्जना हुन्छ । शपथ लिँदा आफूले गरेको घोषणा वा प्रतिज्ञाप्रति बफादार वा प्रतिबद्ध रहनु वाञ्छनीय ठानिन्छ । पदको शपथ लिँदा आफूले गरेको प्रतिज्ञा प्रतिकूलको कार्य पदअनुसारको आचरण ठानिन सक्दैन र शपथ प्रतिकूलको कार्य महाअभियोग वा पदमुक्तको आधार बन्न सक्छ । यसैले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिलाई पदको शपथ लिन कानुनी रूपमा नै अनिवार्य हुन्छ । उपराष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअगाडि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकोमा शपथको भाषा हिन्दी भएको हिन्दी भाषा पनि नेपालीले बुझ्ने राष्ट्र भाषाकै रूपमा पर्छ तसर्थ हिन्दी भाषामा लिएको शपथलाई अन्यथा मान्न नमिल्ने भन्ने भनाइ रहेबाट भाषाको कुरोमा बाहेक अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाबमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने तथ्यलाई स्वीकार नै गरेको देखिँदा शपथको उद्देश्य र आवश्यकतातर्फ विशेष चर्चाको आवश्यकता देखिन आएन ।
अब -ग) प्रश्नतर्फ विचार गरौं । उपराष्ट्रपतिले आफ्नो लिखित जवाफमा राजनीतिक पदाधिकारीले शपथ लिने विषय राजनीतिक प्रकृतिको विषय भएकाले त्यस्तो न्यायिक निरोपणको क्षेत्रभित्र पर्दैन भनी उल्लेख गर्नुभएबाट उपराष्ट्रपतिले आफूलाई राजनीतिक पदाधिकारीको रूपमा राखेको देखिन आयो । उपराष्ट्रपतिको पद राजनीतिक हो वा कस्तो हो भन्ने सम्बन्धमा संवैधानिक कानुनी व्यवस्था नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तरिम संविधानको धारा ३६छ -३) ले 'निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्तिद्वारा पूर्ति हुने कुनै राजनीतिक पदमा बहाल रहेको कुनै व्यक्ति उपराष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित भएमा निजको त्यस्तो पद स्वतः रिक्त हुनेछ' भन्ने व्यवस्थाले उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित व्यक्ति निर्वाचित हुनुपुर्व राजनीतिक व्यक्तिको हैसियत वा पदमा रहेको हुन सक्ने भए तापनि उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि त्यस्तो राजनीतिक हैसियत समाप्त हुने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था देखिन आयो । राजनीतिक व्यक्ति भन्नेबित्तिकै कुनै राजनीतिक दल वा संगठनसँग सम्बन्धित राजनीतिक विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध सरकार निर्माण एवं सञ्चालन लगायत राजनीतिक गतिविधिसँग सम्बन्धित हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिको काम सम्पादन गर्ने उपराष्ट्रपति कुनै राजनीतिक दल वा संगठन वा कुनै दलको राजनीतिक विचारधारा वा दर्शन वा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित नभई संविधानकेा संरक्षण र पालनाको जिम्मेवारी बोकेको महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीका रूपमा संविधानमा राखेको देखिन्छ । गणतन्त्र भारतकेा संविधानको धाराा ५३ ले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम प्रयोग हुने गरी कार्यकारिणी अधिकार राष्ट्रपतिलाई प्रदान गरेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई भारतको राष्ट्रपतिभन्दा व्यापक अर्को शब्दमा पूर्ण रूपमा कार्यकारिणी अधिकार सुम्पिएको देखिन्छ । तर अन्तरिम संविधानको धारा ३७-१) ले नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित राखेको छ । धारा ३६क -क) गणतन्त्र भारत वा संयुक्त राज्य अमेरिकामा जस्तो कार्यकारिणी अधिकार राष्ट्रपतिमा नतोकी संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनी तोकेका छ । झट्ट वा सतही रूपमा हेर्दा उपराष्ट्रपति राजनीतिक पदजस्तो लाग्न सक्छ तर संविधानको धारा ३६छ
-२) ले राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्य अर्थात् अन्तरिम संविधानको धारा ३६क -३) को व्यवस्थाबमोजिम संविधानको संरक्षण र पालना गर्नुपर्ने उपराष्ट्रपतिलाई राजनीतिक गतिविधिमुक्त राख्ने संविधानको स्पष्ट उद्देश्य हुँदा उपराष्ट्रपतिले आफूलाई राजनीतिक व्यक्तिको हैसियतमा राख्नु उचित देखिन आउँदैन ।
म उपराष्ट्रपतिलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ लिन आउनुभएका राष्ट्रपतिको नाममा अदालतबाट लिखित जवाफमा नगर्ने आदेश भएबाट राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा काम गर्ने म उपराष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाई लिखित जवाफ माग गर्न मिल्दैन भनी जिकिर लिएको पाइयो । कुनै पदाधिकारीलाई अदालती कारबाही या न्यायिक प्रक्रियाबाट संविधान वा कानुनले कुनै विशेषाधिकार वा उन्मुक्ति दिएको अवस्थामा त्यस्ता पदाधिकारी अवस्थाअनुसार न्यायिक प्रक्रियाबाट उन्मुक्त हुन्छन् र त्यस्ता व्यक्तिलाई अदालतले केही नसोध्न सक्छ वा लिखित जवाफ नमाग्न सक्छ । गणतन्त्र भारतको संविधानको धारा ३६१ ले भारतको राष्ट्रपतिलाई केही न्यायिक प्रक्रियाबाट मुक्त राखेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपतिलाई पनि यो उन्मुक्ति प्राप्त छ । नेपालको अन्तरिम संविधान वा कानुनले राष्ट्रपतिलाई कुनै विशेषाधिकार वा उन्मुक्ति प्रदान गरेको अवस्था देखिंदैन । उपराष्ट्रपति आफंैले राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार वा उन्मुक्तिका सम्बन्धमा केही भन्न सक्नुभएको छैन । संविधान एवं कानुनले राष्ट्रपतिलाई विशेषाधिकार वा उन्मुक्ति प्रदान नगरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्य सम्पन्न गर्ने उपराष्ट्रपतिलाई कानुनविपरीत भएका कार्यका सम्बन्धमा अदालती कारबाहीबाट उन्मुक्ति प्रदान गरेको भन्न सकिने अवस्था भएन । त्यसमा पनि उपराष्ट्रपति विपक्षीमात्र नभई निवेदन दाबीबाट प्रस्तुत विवादको निर्णयबाट असर पुग्न सक्ने व्यक्ति भएबाट उपराष्ट्रपतिबाट लिखित जवाफमा गर्न नमिल्ने भन्ने भनाइ विशेषाधिकार वा उन्मुक्तिको अभावमा र अर्का पक्षको कुरा सुन भन्ने प्राकृतिक न्यायको स्वणिर्म सिद्धान्तबाट मिल्ने देखिन आएन ।
अन्य पदाधिकारीहरूको सम्बन्धमा के कस्तो शपथको व्यवस्था गरेको रहेछ भनी नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ४२ ले 'प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो पद र गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुपर्नेछ' भन्नेसम्म व्यवस्था गरेको तर शपथको ढाँचा भने संविधानले तोकेको देखिन आएन । तथापि प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्रीहरूले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निमित्त तोकेको ढाँचाबमोजिम लिने परिपाटी विकास भएको देखिन आयो । यसै परिप्रेक्ष्यमा संविधानसभा सदस्यको शपथग्रहण सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था रहेको छ भनी हेर्दा अन्तरिम संविधान, २०६३ ले खास केही व्यवस्था नगरेको र संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०६५ को दफा ५९क ले देहायको व्यवस्था गरेको पाइयो ।
५९क -१) दफा ३ बमोजिम निर्वाचित वा मनोनयन भएको सदस्यले संविधानसभा वा यसको कुनै समितिको पहिलो बैठकमा भाग लिनुअघि संविधानसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिसमक्ष अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ ।
तर संविधानको धारा ७१ को उपधारा -२) बमोजिम अध्यक्षता गर्ने सदस्यले उपस्थित सदस्यसमक्ष आफैं शपथ लिनुपर्नेेछ ।
-२) कुनै सदस्यले आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिन चाहेमा त्यस्तो सदस्यले उपदफा -१) बमोजिमको शपथको व्यहोरा आफ्नो मातृभाषामा अनुवाद गरी सो अनुवादको प्रति संविधानसभा वा यसको कुनै समितिको पहिलो बैठकमा भाग लिनु तीन दिनअगावै व्यवस्थापिका संसद्को महासचिवलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरी निम्न ढाँचा तोकेको पाइयो ।
उपरोक्त व्यवस्थाबाट राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने गरी संविधानले व्यवस्था गरी संविधान मै ढाँचा तोकेको, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने संविधानले व्यवस्था गरेको तर शपथको ढाँचा संविधान वा कानुनले नतोकेको भए पनि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले लिने पद तथा गोपनीयताको शपथको ढाँचालाई प्रयोग गरी व्यवहारमा ल्याइएको, संविधानसभा सदस्यको शपथ संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०६५ ले गरेको र शपथको ढाँचा पनि तोकिएको अवस्था देखियो ।
नेपालमा बेालिने सबै मातृभाषा राष्ट्र भाषा हुने, देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको हुने र स्थानीय निकाय तथा कार्यालयमा मातृभाषा प्रयोग गर्न सकिने, त्यसरी प्रयोग गरिएको मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा अर्थात् देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषामा रूपान्तरण गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइयो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ५
-२) ले देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा तोकेकामा सोही धाराको उपधारा -३) ले स्थानीय निकाय तथा कार्यालयमा मातृभाषा प्रयोग गर्न सकिने गरी छुट दिएको तर त्यसरी प्रयेाग भएको मातृभाषालाई कामकाजको भाषामा रूपान्तरण गरी राख्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थाले मातृभाषाको प्रयोग स्थानीय निकाय तथा कार्यालयसम्म सीमित गरेको स्पष्ट छ । सविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०६५ को दफा ५९क मा संविधानसभा सदस्यले अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी शपथको ढाँचा पनि दिएकोमा अध्यादेशको दफा ५९क को उपदफा -२) ले कुनै सदस्यले आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिन चाहेमा त्यस्तो सदस्यले शपथको व्यहोरो आफ्नो मातृभाषामा अनुवाद गरी सो अनुवादको प्रति संविधानसभा वा यसको कुनै समितिको पहिलो बैठकमा भाग लिनु ३ दिनअगावै व्यवस्थापिका संसद्को महासचिवलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था संविधानसभा सदस्यका सम्बन्धमा गरेबाट आफ्नो मातृभाषामा कुनै संविधानसभा सदस्यले शपथ लिन चाहेमा शपथको व्यहोरा आफ्नो मातृभाषामा अनुवाद गरी व्यवस्थापिका संसद्को महासचिवलाई बुझाउने व्यवस्थाले कानुनले तोकेको शपथको अनुवाद पूर्ण रूपबाट ठीक एवं दुरुस्त भए नभएको हेरिनेसमेत ऐनको उद्देश्य रहेको र त्यसरी आफूले लिएको शपथको प्रतिमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्थाबाट संविधनसभा सदस्यले मातृभाषामा शपथ गर्दा केही प्रक्रिया तोकेको, तोकेको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मातृभाषामा शपथ लिन सक्ने छुट दिएको देखिन्छ । शपथ लिने कार्य सरकारी काम होइन भन्न मिल्ने अवस्था देखिन आउँदैन । कानुनको सुविधा वा छुट दिएको अवस्थामा बाहेक अरू अवस्थामा सरकारी कामकाज देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषामा सम्पन्न हुनुपर्ने अन्तरिम संविधानको भावना र व्यवस्था स्पष्ट रूपमा रहेको छ ।
सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति सबैको शपथ ग्रहण समारोह ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसमा पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशको शपथ ठूलो महत्त्वका साथ हेरिन्छ । शपथको ढाँचा र त्यसभित्र परेका शब्द शपथ लिदा कतै छुट्न जान्छ वा कुनै शब्द तलमाथि पर्छ कि भनी ज्यादै होरियारीका साथ शपथ लिने कार्य सम्पन्न गरिन्छ ।
२०, जनवरी २००९ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाका ४४ औं राष्ट्रपति बाराक ओबामाले आफ्नो पदको शपथ लिए । तर राष्ट्रपतिले शपथ लिँदा शपथको ढाँचामा रहेको फेथफुलीलाई शपथमा राखिएको क्रमअनुसार नपढी फेथफुली आखिरमा अर्थात् पछि राखेर शपथ लिए । फेथफुली आखिरमा रहेर शपथको भावना केही अन्तर पर्दैन थियो तथापि शपथको ढाँचा संविधानमा दिएको अनुसार नभएका कारण सम्भावित खतरा र विवादबाट मुक्त रहन पुनः २२, जनवरी २००९ मा संविधानमा रहेको ढाँचामा राष्ट्रपति बाराक ओबामाले दोस्रोपटक शपथ लिए ।
अन्तरिम संविधानले कानुनी राज्यको अवधारणा आत्मसात् गरेको छ । संधिवानको धारा १ ले संविधानलाई मूल कानुनको रूपमा राखेको छ । कानुको राज्यमा कानुन सर्वोपरि हुन्छ । कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन । अन्तरिम संविधानको धारा १-२) मा संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुने भनी तोकेको छ । संविधानविपरीत जान वा गर्न कसैलाई छुट छैन ।
अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६झ -२) ले उपराष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअगाडि अनुसूची-१क को ढाँचामा राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको र संविधानको धारा ५ ले देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा सकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भन्दै स्थानीय निकाय तथा कार्यालयमा मातृभाषा प्रयोग गर्न बाधा नपुग्ने तर त्यस्तो भाषा सरकारी कामकाजको भाषामा रूपान्तरित गरी राख्ने भन्ने भएपछि उपराष्ट्रपतिको मातृभाषा हिन्दी भएकै अवस्थामा पनि उपराष्ट्रपति पदको शपथग्रहण सम्बन्धमा हिन्दी भाषा प्रयेाग हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । अन्तरिम संविधानको धारा ३६झ -२) ले उपराष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि अनुसूची-१क को ढाँचामा राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको
शपथ लिनुपर्नेछ भन्ने भएपछि र सविधानसभा सदस्यलाई संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेशको दफा ५९क ले व्यवस्था गरेबमोजिम मातृभाषामा शपथ लिन छुट दिएजस्तै उपराष्ट्रपतिलाई संविधानले हिन्दी भाषामा शपथ लिन छुट नदिएको अवस्थामा उपराष्ट्रपतिले अन्तरिम संविधानको धारा ३६झ -२) को व्यवस्था अनुसरण गरी अनुसूची-१क को ढाँचामा राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुको अरू विकल्प देखिन आउँदेन । यसविपरीतको कार्य संविधानसम्मत हुन सक्दैन ।
अब -ङ) प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३६छ -२) ले राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरू उपराष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिनेछ भन्ने व्यवस्थाबाट राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा मात्र उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको काम गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको, सो व्यवस्थाबाहेक संविधान वा कानुनले उपराष्ट्रपतिलाई अन्य काम कर्तव्य नतोकेको, राष्ट्रपति अनुस्थित भई राष्ट्रपतिको काम उपराष्ट्रपतिले गरेको भनी निवेदन छलफलको क्रममा विपक्षले भन्न नसकेको र नेपाल राजपत्रबाट पनि यस्तो अवस्था नदेखिएबाट उपराष्ट्रपतिले संविधानले तोकेको राष्ट्रपतिको काम गरिसकेको भन्ने देखिन आएन ।
शपथ पूरा हुन कानुनले तोकेको अधिकारीसमक्ष वाचन अनि सही दुवै आवश्यक हुन्छ । संविधानले तोकेको पदाधिकारी अर्थात् राष्ट्रपतिसमक्ष शपथग्रहण समारोहमा अनुसूची-१क को देवनागरी लिपिको नेपाली भाषाको व्यहोरा नपढिएको अवस्थामा सही गरेको भन्ने भनाइबाट उपराष्ट्रपति २०६५।४।८ मा हिन्दी भाषामा राष्ट्रपतिसमक्ष लिनुभएको हिन्दी भाषाको शपथमाथि उल्लेख गरिएका कारण आधारसमेतबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६झ -२) एवं अनुसूची-१ प्रतिकूल एवं संविधानको भावनाविपरीत हो । यस्तो संविधानविपरीत कार्यले संवैधानिक मान्यता पाउन नसक्ने हुँदा २०६५।४।८ मा उपराष्ट्रपतिद्वारा गरिएको असंवैधानिक शपथ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । संविधानको धारा ३६झ -२) बमोजिम शपथ लिएपछि मात्र उपराष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्नु भनी परमादेशको पनि माग गरेकोमा उपराष्ट्रपतिले हिन्दीमा राष्ट्रपतिसमक्ष गर्नुभएको शपथ अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६झ -२) एवं अनुसूची-१ को प्रतिकूल एवं संविधानको भावनाविपरीत भएका कारण उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भएको अवस्था छ । निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्त जुनसुकै व्यहोराद्वारा पूर्ति हुने पदमा शपथको कार्य सम्पन्न भएपछि मात्र कार्यभार सम्हाल्न योग्य मानिन्छ र यो बिन्दु आइपुगेपछि पनि शपथ लिने नलिने कुरा व्यक्तिको इच्छामा भर पर्छ । निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्तपछि संविधान वा कानुनले अनिवार्य गरेको शपथ नलिई पद त्याग गर्न सक्छन् र शपथ नलिई पद त्याग गर्न त्यस्ता व्यक्ति स्वतन्त्र रहन्छन् । कानुनको शपथ लिनैपर्छ भनी बाध्य गर्न सक्दैन । शपथ गर्ने कार्य कानुनले बाध्य गर्न नसकिने व्यक्तिको इच्छामा भर पर्ने कुरा देखिँदा यस्तो कानुनले बाध्य गर्न नसकिने कुरामा शपथ लिनु भनी परमादेश आदेश जारी गर्नु उपयुक्त देखिन आएन । शपथ बदर भएको अवस्था हुँदा नेपालको अन्तरिम सविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम शपथको प्रक्रियालाई अगाडि बढाई उपराष्ट्रपतिबाट लिइने शपथलाई संविधानसम्मत एवं विवादमुक्त राख्नु आवश्यक हुन्छ ।
त्रुटि सुधार्न कहिले ढिलो हुन्न । उपराष्ट्रपतिबाट संविधानसम्मत तरिकाबाट शपथ लिने कार्य सम्पन्न हुनेछ भन्ने यस अदालतको विश्वास छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई उपलब्ध गराई मिसिल नियमबमोजिम बुझाइदिनू ।
प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी र न्यायाधीश बलराम केसीको इजलासले गरेको फैसला