Monday, November 9, 2009

चीनबिरुद्ध आन्दोलन चर्काउन भारतिय दुतावासमा रअ र सिआइएको गोप्य बैठक


चीनबिरुद्ध तिब्बति आन्दोलन चर्काउन भारतीय गुप्तचर संस्था रअ र अमेरिकी गुप्तचर संस्था सिआइए का एजेन्टहरुको बैठक यसै साता नेपालस्थीत भारतीय राजदुतावासमा बस्ने तयारी भैरहेको छ । केही समय अघि भारतीय राजदूत राकेश सुद र धार्मीक गुरु दलाई लामाको गोप्य भेटघाटका क्रममा बनाइएको योजनाका िवÈयमा छलफल गरि नयाँ रण्ँनीति तयार पार्न भारतीय दुतावासमा ुरअु र ुसिआइएु का एजेन्टहरुको बैठक बस्ने भएको हो ।भारतीय दुताबासको उच्च श्रोतका अनुसार चीनबिरुद्ध नया रणनिति तय गर्न मिती र समय नतोकिए पनि बैठक यसै हप्ता बस्ने पक्का छ । ुबैठकका लागि ुरअु र ुसिआइएु का केही माथिल्लो तहका भनिएका प्रतिनिधिहरु नेपाल छिरिसकेका छनु श्रँेतले जनदिशासंग भन्यो ुयस बैठकले चीनविरोधी गतिविधिको नयाँ खाका तयार पार्ने र त्यसलाई एजेन्टहरुले आ-आफ्नो देशमा लगि गुप्तचर संस्थाका प्रमुखको लालमोहर लगाएर ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।ुअहिले अमेरिकालाई चीनले लगभग सवै क्षेत्रमा पछाडी पार्न थालेपछि अमेरिकाले भारतलाई प्रयोग गरी तिब्बतियनहरुलाई चिनबिरुद्धका कि्रयाकलाप गर्न उक्साईरहेको छ । त्यही योजनाअनुसार केही समय तिब्बत आन्दोलन चर्काउने रणनीति तयार गर्न नै दलाई लामा र नेपालका लागि भारतीय राजदूत राकेश सुदबीच गोप्य वार्ता यसअघि नै भैसकेको छ । सो वार्तापछि नेपालमा चीनबिरोधी आन्दोलनको रणनीतिक खाका कोर्न भारत अझ सकृय भएर लागेको छ । नेपालबाट चीनविरोधी गतिविधि संचालन गर्न तिब्बतीहरुलाई सघाइरहेको भारतले तिब्बती शरणुर्थीहरुलाई उचाल्न केही दिनयता नयाँ-नयाँ योजना बनाइ रहेको पुष्टि राकेश सुद र दलाई लामाबीच भएको भेटले गरेको थियो । ुभेटपछि भारतले तिब्बती आन्दोलनलाई नयाँ तरिकाबाट संचालन गर्न नेपालको सरकारसंग शरणुर्थीहरुको बहानामा लविङ गरिरहेको छु श्रोतले भन्यो ।तिब्बती शरणार्थीले गर्ने आन्दोलनका विषयमा कुटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गर्दै आएको भारतका कारण नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा चिसोपना आउने खतरा बढिरहेका बेला भारतले थप नयाँ चाल चलेको छ । नेपालको सरकारले शरणुर्थीहरुको आन्दोलनमा हस्तÔेप र उनीहरुको गतिविधिमा कडा निगरानी राखेपछि भारतीय राजदूतले दलाई लामाले भेटेर नया योजना बनाएका हुन् । राकेश सुद र दलाई लामाबीच भएको गोप्य भेटघाटमा शरणुर्थीहरुको आन्दोलन कसरी प्रभावकारी बनाउने विषयमा कुराकानी भएको थियो । ुराजदुत सुदले राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्त रिचार्ड बेनेटले नेता लामालाई पठाएको स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलनमा समर्थन र नेपालबाट आन्दोलन चलाउन सहयोग गर्ने बाचा सहितको सन्देश समेत सुनाएको श्रोतको दावी छ । त्यस्तै दिल्ली सरकारले आन्दोलनका लागि थप १ अर्ब भारतीय रुपैयाँ शरणुर्थीहरुलाई उपलब्ध गराउने आश्वासन पनि राजदूत सुदले बाँडेको श्रँेतले बतायो । भारतले यसरी कुटनीतिक चाल चलेकै अवस्थामा चीन विरोधी आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताका रुपमा ख्याती कमाएका तिब्बती धार्मिक गुरु दलाई लामाले आइतबारदेखि एकसाताका लागि अरुणााचल प्रदेशको विवादास्पद क्षेत्र तवाङको भ्रमणमा छन् । जुन क्षेत्रमा भारत र चीनबीच जटिल सीमा विवाद चल्दै आएको छ । तवाङसहित अरुणााचल प्रदेशको ठूलो भूभागलाई चीन र भारतले आफ्नो भएको दावी गर्दै आएका छन । यो विवाद पटकपटकको छलफल र बैठकबाट समेत समाधान हुन सकेको छैन ।तवाङमा भारत र चीनबीच सीमा विवाद र सन् १९५९ मा तिब्बतमा चीनबिरुद्धको बिद्रोह विफल भएपछि दलाई लामा आफ्ना साथीहरुसंग भागेर अरुणााचलको तवाङबाटै भारत छिरेका थिए । त्यसैले यस्तो विवादास्पद क्षेत्रको भ्रमण रोक्न चीनले भारतलाई आग्रह गरेपनि भारतले अटेर गरी उनको भ्रमणलाई साथ दिएको छ ।दलाई लामाले आफ्नो यात्रालाई गैरराजनीतिक भएको दावी गरेपनि जटिल सीमा विवादबारे चीनबिरुद्ध बोलेर आफ्नो भ्रमणमा राजनीतिक उद्धेश्य रहेको पुष्टि गरिसकेका छन् । दलाई लामाको यो भ्रमण भारतले नरोकेका कारण चीन र भारतबीच कुटनीतिक विवाद पनि चर्किएको छ । लामाको अरुणााचल भ्रमणबाट चीनविरोधी रवैया प्रदर्शन भएको चीनको ठहर छ ।


Read more...

Saturday, November 7, 2009

संविधानसभा विघटन गराउने षड्यन्त्रमा काङ्गे्रस र एमाले


०० काङ्ग्रेसले तयार पारेको प्रस्तावमा संविधानसभा विघटन गरी राष्ट्र्रपति शासन लागू गर्ने र २०४७ सालमा जस्तै संवैधानिक आयोग बनाएर संविधान जारी गर्ने

०० संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउँदा एमाले-काङ्ग्रेसको भविष्य समाप्त हुने निष्कर्ष

सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस संविधानसभा विघटन गरी राष्ट्रपति शासन लागू गराउने षड्यन्त्रमा लागेको एमालेकै एक वरिष्ठ उपाध्यक्षले खुलासा गरेका छन् ।शनिबार एमाले निकट पत्रकारहरुको पार्टी कमिटी साचार ईलाकाको उद्घाटन गर्दै एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक राईले उक्त कुराको खुलासा गरेका हुन् ।ुकाङ्ग्रेसका नेताहरुले संविधानसभा विघटन गराउने प्रस्ताव एमालेसमक्ष ल्याएका थिएु उनले खुलासा गरॆ ुतर एमालेले त्यो प्रस्ताव मानेन ।ुउपाध्यक्ष राईका अनुसार काङ्ग्रेसले ल्याएको उक्त प्रस्तावमा संविधानसभा विघटन गरी राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने र २०४७ सालमा जस्तै संवैधानिक आयोग बनाएर संविधान जारी गर्ने थियो ।ुकाङ्ग्रेसको उक्त प्रस्ताव काङ्ग्रेसकै कतिपय नेताहरुले अस्वीकार गरेका थिएु एमाले उच्च स्रोतले शनिबार बेलुका जनदिशासँग भन्यो ुकाङ्ग्रेसको दक्षिणपन्थी समूहले तयार पारेको उक्त प्रस्तावमा एमालेको पनि दक्षिणपन्थी समूह मान्न तयार छ तर हामीलाई भने त्यो कदापी मान्य छैन ।ुकाङ्ग्रेस र एमालेको दक्षिणपन्थी समूहले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउँदा माओवादीले उठाएका मुद्दा मात्र पास हुने र संविधानसभापछिको चुनावमा माओवादीको बहुमत आउने देखेर उनीहरु संविधानसभाको विघटन गरी राष्ट्रपति शासनमार्फत आयोग बनाएर संविधान जारी गर्ने षड्यन्त्रमा लागेको उक्त स्रोतको दाबी छ । ुसंविधानसभाबाट जाँदा माओवादीको बहुमत आउँछु स्रोतले काङ्गे्रस-एमालेको दक्षिणपन्थी समूहलाई उद्धृत गर्दै भन्यो ुमाओवादीलाई सत्तामा लैजान हामी किन सिधा बाटोबाट जाने ुएमालेमा उक्त दक्षिणपन्थी समूहको नेतृत्व केपी ओलीले गरेका छन् भने काङ्ग्रेसबाट शेरबहादुर देउवाले गरेका छन् । सो समूह संविधानसभाका अधिकांश समितिहरुमा माओवादी एजेन्डा पारित हुँदा अझ बढी अत्तालिएको छ स्रोतले बतायो । संविधानसभाका समितिहरुमा माओवादी मुद्दा पारित हुन् थालेपछि विभिन्न विदेशी गुप्तचर निकायहरुले पनि आºनो अध्ययनलाई तीब्र पारेका छन् । उनीहरुले आºनो अध्ययन प्रतिवेदन नै तयार पारिसकेका छन् । ुउक्त प्रतिवेदन एमाले-काङ्ग्रेसको त्यही उग्र समूहसँग छ त्यसैले उनीहरु राष्ट्रपति शासन लागू गराउने षड्यन्त्रमा लागेका हुनु स्रोतले भन्यो । प्रतिवेदनमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउँदा एमाले-काङ्ग्रेसको भविष्य समाप्त हुने निष्कर्ष रहेको स्रोतले जानकारी दियो । यस्तै द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरुको अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय पूर्व राष्ट्र प्रमुखहरुको साजाल ुइन्टरनेशनल ईमरजेन्सी कमिटीु ले पनि माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि उसको शक्ति बढेको रिर्पोट तयार पारेको छ । उक्त रिर्पोटमा अब हुने चुनावमा माओवादीको बहुमत आउने र अन्य दलहरुको भविष्य समाप्त हुने निष्कर्ष निकालिएको छ । सो समितिले पनि अहिले सरकारमा रहेको दलहरुलाई संविधानसभा विघटन गराउन सुझाव दिएको बताइएको छ ।यस्तै शुक्रबार मात्र काठमाडौंको एक होटलमा बसेको नेपाली काङ्ग्रेसको युवा समूहको बैठकले संविधानसभा विघटन गरी राष्ट्रपति शासन लागू गर्न पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएको छ । संविधानसभाका समितिमा माओवादी मुद्दा पारित हुँदै गएकाले अब काङ्ग्रेसको भविष्य समाप्त हुने निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रपतिको शासनमार्फत आयोग बनाएर नयाँ संविधान जारी गर्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएको सो बैठकमा सहभागी एक नेताले जनदिशालाई बताए ।यस्तै एमाले उपाध्यक्ष अशोक राईले राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक कदम चाल्न लगाउने १८ दलको निवेदनमाथि आºनो पार्टीभित्र कुनै छलफल नै नभएको पनि खुलासा गरे । ु१८ दलले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको निवेदनमा पार्टीभित्र कुनै छलफल भएनु उनले भने ।उपाध्यक्ष राईले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव वान कि मुनले हालै मात्र संयुक्त राष्ट्रिय सरकार बनाउन गरेको आग्रहप्रति २२ दलको बैठकले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भनेर गरेको निर्णयमा आपुू सहमत नभएको पनि बताएका छन् । ुराष्ट्रसंघलाई आरोप लगाउने २२ दलहरुले गरेको निर्णय पनि पार्टीमा कुनै छलफल विना भएको छु उनले भने ुयसमा म सहमत छैन ।ु


Read more...