Monday, November 9, 2009

चीनबिरुद्ध आन्दोलन चर्काउन भारतिय दुतावासमा रअ र सिआइएको गोप्य बैठक


चीनबिरुद्ध तिब्बति आन्दोलन चर्काउन भारतीय गुप्तचर संस्था रअ र अमेरिकी गुप्तचर संस्था सिआइए का एजेन्टहरुको बैठक यसै साता नेपालस्थीत भारतीय राजदुतावासमा बस्ने तयारी भैरहेको छ । केही समय अघि भारतीय राजदूत राकेश सुद र धार्मीक गुरु दलाई लामाको गोप्य भेटघाटका क्रममा बनाइएको योजनाका िवÈयमा छलफल गरि नयाँ रण्ँनीति तयार पार्न भारतीय दुतावासमा ुरअु र ुसिआइएु का एजेन्टहरुको बैठक बस्ने भएको हो ।भारतीय दुताबासको उच्च श्रोतका अनुसार चीनबिरुद्ध नया रणनिति तय गर्न मिती र समय नतोकिए पनि बैठक यसै हप्ता बस्ने पक्का छ । ुबैठकका लागि ुरअु र ुसिआइएु का केही माथिल्लो तहका भनिएका प्रतिनिधिहरु नेपाल छिरिसकेका छनु श्रँेतले जनदिशासंग भन्यो ुयस बैठकले चीनविरोधी गतिविधिको नयाँ खाका तयार पार्ने र त्यसलाई एजेन्टहरुले आ-आफ्नो देशमा लगि गुप्तचर संस्थाका प्रमुखको लालमोहर लगाएर ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।ुअहिले अमेरिकालाई चीनले लगभग सवै क्षेत्रमा पछाडी पार्न थालेपछि अमेरिकाले भारतलाई प्रयोग गरी तिब्बतियनहरुलाई चिनबिरुद्धका कि्रयाकलाप गर्न उक्साईरहेको छ । त्यही योजनाअनुसार केही समय तिब्बत आन्दोलन चर्काउने रणनीति तयार गर्न नै दलाई लामा र नेपालका लागि भारतीय राजदूत राकेश सुदबीच गोप्य वार्ता यसअघि नै भैसकेको छ । सो वार्तापछि नेपालमा चीनबिरोधी आन्दोलनको रणनीतिक खाका कोर्न भारत अझ सकृय भएर लागेको छ । नेपालबाट चीनविरोधी गतिविधि संचालन गर्न तिब्बतीहरुलाई सघाइरहेको भारतले तिब्बती शरणुर्थीहरुलाई उचाल्न केही दिनयता नयाँ-नयाँ योजना बनाइ रहेको पुष्टि राकेश सुद र दलाई लामाबीच भएको भेटले गरेको थियो । ुभेटपछि भारतले तिब्बती आन्दोलनलाई नयाँ तरिकाबाट संचालन गर्न नेपालको सरकारसंग शरणुर्थीहरुको बहानामा लविङ गरिरहेको छु श्रोतले भन्यो ।तिब्बती शरणार्थीले गर्ने आन्दोलनका विषयमा कुटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गर्दै आएको भारतका कारण नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा चिसोपना आउने खतरा बढिरहेका बेला भारतले थप नयाँ चाल चलेको छ । नेपालको सरकारले शरणुर्थीहरुको आन्दोलनमा हस्तÔेप र उनीहरुको गतिविधिमा कडा निगरानी राखेपछि भारतीय राजदूतले दलाई लामाले भेटेर नया योजना बनाएका हुन् । राकेश सुद र दलाई लामाबीच भएको गोप्य भेटघाटमा शरणुर्थीहरुको आन्दोलन कसरी प्रभावकारी बनाउने विषयमा कुराकानी भएको थियो । ुराजदुत सुदले राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्त रिचार्ड बेनेटले नेता लामालाई पठाएको स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलनमा समर्थन र नेपालबाट आन्दोलन चलाउन सहयोग गर्ने बाचा सहितको सन्देश समेत सुनाएको श्रोतको दावी छ । त्यस्तै दिल्ली सरकारले आन्दोलनका लागि थप १ अर्ब भारतीय रुपैयाँ शरणुर्थीहरुलाई उपलब्ध गराउने आश्वासन पनि राजदूत सुदले बाँडेको श्रँेतले बतायो । भारतले यसरी कुटनीतिक चाल चलेकै अवस्थामा चीन विरोधी आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताका रुपमा ख्याती कमाएका तिब्बती धार्मिक गुरु दलाई लामाले आइतबारदेखि एकसाताका लागि अरुणााचल प्रदेशको विवादास्पद क्षेत्र तवाङको भ्रमणमा छन् । जुन क्षेत्रमा भारत र चीनबीच जटिल सीमा विवाद चल्दै आएको छ । तवाङसहित अरुणााचल प्रदेशको ठूलो भूभागलाई चीन र भारतले आफ्नो भएको दावी गर्दै आएका छन । यो विवाद पटकपटकको छलफल र बैठकबाट समेत समाधान हुन सकेको छैन ।तवाङमा भारत र चीनबीच सीमा विवाद र सन् १९५९ मा तिब्बतमा चीनबिरुद्धको बिद्रोह विफल भएपछि दलाई लामा आफ्ना साथीहरुसंग भागेर अरुणााचलको तवाङबाटै भारत छिरेका थिए । त्यसैले यस्तो विवादास्पद क्षेत्रको भ्रमण रोक्न चीनले भारतलाई आग्रह गरेपनि भारतले अटेर गरी उनको भ्रमणलाई साथ दिएको छ ।दलाई लामाले आफ्नो यात्रालाई गैरराजनीतिक भएको दावी गरेपनि जटिल सीमा विवादबारे चीनबिरुद्ध बोलेर आफ्नो भ्रमणमा राजनीतिक उद्धेश्य रहेको पुष्टि गरिसकेका छन् । दलाई लामाको यो भ्रमण भारतले नरोकेका कारण चीन र भारतबीच कुटनीतिक विवाद पनि चर्किएको छ । लामाको अरुणााचल भ्रमणबाट चीनविरोधी रवैया प्रदर्शन भएको चीनको ठहर छ ।


Read more...

Saturday, November 7, 2009

संविधानसभा विघटन गराउने षड्यन्त्रमा काङ्गे्रस र एमाले


०० काङ्ग्रेसले तयार पारेको प्रस्तावमा संविधानसभा विघटन गरी राष्ट्र्रपति शासन लागू गर्ने र २०४७ सालमा जस्तै संवैधानिक आयोग बनाएर संविधान जारी गर्ने

०० संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउँदा एमाले-काङ्ग्रेसको भविष्य समाप्त हुने निष्कर्ष

सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस संविधानसभा विघटन गरी राष्ट्रपति शासन लागू गराउने षड्यन्त्रमा लागेको एमालेकै एक वरिष्ठ उपाध्यक्षले खुलासा गरेका छन् ।शनिबार एमाले निकट पत्रकारहरुको पार्टी कमिटी साचार ईलाकाको उद्घाटन गर्दै एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक राईले उक्त कुराको खुलासा गरेका हुन् ।ुकाङ्ग्रेसका नेताहरुले संविधानसभा विघटन गराउने प्रस्ताव एमालेसमक्ष ल्याएका थिएु उनले खुलासा गरॆ ुतर एमालेले त्यो प्रस्ताव मानेन ।ुउपाध्यक्ष राईका अनुसार काङ्ग्रेसले ल्याएको उक्त प्रस्तावमा संविधानसभा विघटन गरी राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने र २०४७ सालमा जस्तै संवैधानिक आयोग बनाएर संविधान जारी गर्ने थियो ।ुकाङ्ग्रेसको उक्त प्रस्ताव काङ्ग्रेसकै कतिपय नेताहरुले अस्वीकार गरेका थिएु एमाले उच्च स्रोतले शनिबार बेलुका जनदिशासँग भन्यो ुकाङ्ग्रेसको दक्षिणपन्थी समूहले तयार पारेको उक्त प्रस्तावमा एमालेको पनि दक्षिणपन्थी समूह मान्न तयार छ तर हामीलाई भने त्यो कदापी मान्य छैन ।ुकाङ्ग्रेस र एमालेको दक्षिणपन्थी समूहले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउँदा माओवादीले उठाएका मुद्दा मात्र पास हुने र संविधानसभापछिको चुनावमा माओवादीको बहुमत आउने देखेर उनीहरु संविधानसभाको विघटन गरी राष्ट्रपति शासनमार्फत आयोग बनाएर संविधान जारी गर्ने षड्यन्त्रमा लागेको उक्त स्रोतको दाबी छ । ुसंविधानसभाबाट जाँदा माओवादीको बहुमत आउँछु स्रोतले काङ्गे्रस-एमालेको दक्षिणपन्थी समूहलाई उद्धृत गर्दै भन्यो ुमाओवादीलाई सत्तामा लैजान हामी किन सिधा बाटोबाट जाने ुएमालेमा उक्त दक्षिणपन्थी समूहको नेतृत्व केपी ओलीले गरेका छन् भने काङ्ग्रेसबाट शेरबहादुर देउवाले गरेका छन् । सो समूह संविधानसभाका अधिकांश समितिहरुमा माओवादी एजेन्डा पारित हुँदा अझ बढी अत्तालिएको छ स्रोतले बतायो । संविधानसभाका समितिहरुमा माओवादी मुद्दा पारित हुन् थालेपछि विभिन्न विदेशी गुप्तचर निकायहरुले पनि आºनो अध्ययनलाई तीब्र पारेका छन् । उनीहरुले आºनो अध्ययन प्रतिवेदन नै तयार पारिसकेका छन् । ुउक्त प्रतिवेदन एमाले-काङ्ग्रेसको त्यही उग्र समूहसँग छ त्यसैले उनीहरु राष्ट्रपति शासन लागू गराउने षड्यन्त्रमा लागेका हुनु स्रोतले भन्यो । प्रतिवेदनमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउँदा एमाले-काङ्ग्रेसको भविष्य समाप्त हुने निष्कर्ष रहेको स्रोतले जानकारी दियो । यस्तै द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरुको अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय पूर्व राष्ट्र प्रमुखहरुको साजाल ुइन्टरनेशनल ईमरजेन्सी कमिटीु ले पनि माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि उसको शक्ति बढेको रिर्पोट तयार पारेको छ । उक्त रिर्पोटमा अब हुने चुनावमा माओवादीको बहुमत आउने र अन्य दलहरुको भविष्य समाप्त हुने निष्कर्ष निकालिएको छ । सो समितिले पनि अहिले सरकारमा रहेको दलहरुलाई संविधानसभा विघटन गराउन सुझाव दिएको बताइएको छ ।यस्तै शुक्रबार मात्र काठमाडौंको एक होटलमा बसेको नेपाली काङ्ग्रेसको युवा समूहको बैठकले संविधानसभा विघटन गरी राष्ट्रपति शासन लागू गर्न पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएको छ । संविधानसभाका समितिमा माओवादी मुद्दा पारित हुँदै गएकाले अब काङ्ग्रेसको भविष्य समाप्त हुने निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रपतिको शासनमार्फत आयोग बनाएर नयाँ संविधान जारी गर्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएको सो बैठकमा सहभागी एक नेताले जनदिशालाई बताए ।यस्तै एमाले उपाध्यक्ष अशोक राईले राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक कदम चाल्न लगाउने १८ दलको निवेदनमाथि आºनो पार्टीभित्र कुनै छलफल नै नभएको पनि खुलासा गरे । ु१८ दलले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको निवेदनमा पार्टीभित्र कुनै छलफल भएनु उनले भने ।उपाध्यक्ष राईले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव वान कि मुनले हालै मात्र संयुक्त राष्ट्रिय सरकार बनाउन गरेको आग्रहप्रति २२ दलको बैठकले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भनेर गरेको निर्णयमा आपुू सहमत नभएको पनि बताएका छन् । ुराष्ट्रसंघलाई आरोप लगाउने २२ दलहरुले गरेको निर्णय पनि पार्टीमा कुनै छलफल विना भएको छु उनले भने ुयसमा म सहमत छैन ।ु


Read more...

Saturday, October 31, 2009

कमरेडहरु ! अघि बढौं

एकीकृत नेकपा माओवादीले आजबाट सुरु गर्ने दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रमलाई सफल पार्नका लागि डटेर लाग्न पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले कार्यकर्ताहरुलाई आन्दोलनका कार्यक्रमलाई अन्तिम समयसम्म शान्तिपूर्ण बनाउनसमेत निर्देशन दिनुभएको छ । नेवाः राज्य समितिभित्र रहेका करिब दुई हजार जिल्ल्ाास्तरीय कार्यकर्तालाई अध्यक्ष प्रचण्डले यस्ता निर्देशन दिनुभएको हो । पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णयका बारेमा जानकारी गराउन र राजधानी केन्द्रित आन्दोलनका बारेमा जिल्लास्तरीय कार्यकर्ताहरुका लागि माओवादी नेवाः राज्य समितिले आइतबार ललितपुरस्थित खन्नागार्मेन्टमा दुई चरणमा राजनीतिक वैचारिक प्रशिक्षणको आयोजना गरेको थियो । नागरिक सर्वोच्चताका लागि आइतबारबाट सुरु हुन थालेको माओवादी आन्दोलनको राजधानीमा हुने कार्यक्रमका लागि अन्तिम तयारीका रुपमा रहेको उक्त प्रशिक्षण हलमा एकै चरणमा सबै नअटाउने भएपछि बिहान ८ बजे र दिउँसो ३ बजे गरी दुई चरणमा कार्यक्रम साचालन गरिएका थिए । यसपालीको सङ्घर्षको कार्यक्रममा काठमाडौं उपत्यका र यस वरिपरिका क्षेत्रका कार्यकर्ताले निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले इतिहासले सुम्पिएको जिम्मेवारीलाई इमान्दारिताकासाथ पूरा गर्न विशेष निर्देशन दिनुभयो । राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमको खारेजी नागरिक सर्वोच्चताको स्थापना राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा शान्ति र संविधानका लागि माओवादी नेतृत्वमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको माओवादी मागमा सत्ताधारी दलहरु सहमतिमा नआएपछि माओवादी आइतबारबाट दोस्रो चरणको आन्दोलनमा प्रवेश गर्दैछ । कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिने क्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीले गर्न थालेको आन्दोलन सरकारमा जानका लागि हो भन्ने भ्रममा कोही पनि नपर्न आग्रह गर्नुभयो । ुपार्टी सरकारमा जानकै लागि आन्दोलन गर्न थालेको हो कि भन्नेमा कोही भ्रमित छ भने त्यो पार्टी नीति विपरीत हुनेछ भावनाविपरीत हुनेछु उहाँले आन्दोलन नागरिक सर्वोच्चता स्थापनाका लागि बढी केन्द्रित हुने कार्यकर्ताहरुलाई स्पष्ट पार्नुभयो ।अध्यक्ष प्रचण्डले मुख्य गरी िसंहदरबार घेराउ कार्यक्रम बढीभन्दा बढी कलात्मक र शान्तिपूर्ण हुने बताउनुहुँदै आन्दोलनका लागि नयाँनयाँ कलाको विकास गर्न कार्यकर्ताहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । ुिसंहदरबारको गेटमा जाने २ घण्टा धर्ना बस्नेजस्तो कार्यक्रम हुन्न अहिले कलात्मकभन्दा कलात्मक बनाउनुपर्छु कार्यकर्ताहरुलाई उहाँले भन्नुभयो ुव्यानर कस्ता बनाउने अरु अरु कस्ता ल्याउने भन्ने विषयमा तपाईंहरुले पनि सोच्नु होला सबैको कला केन्द्रित गर्ने हो ।ुिसंहदबार घेराउ कार्यक्रमलाई उत्सवका रुपमा मनाउनुपर्ने भन्दै उहाँले जनताका लागि क्रान्ति उत्सव नै भएको बताउनुभयो । ुक्रान्ति जनताका लागि उत्सव नै होु प्रचण्डले कार्यकर्ताहरुलाई भन्नुभयो ुयो कार्यक्रमलाई उत्सवकै रुपमा अगाडि बढाऔं ।ुप्रशिक्षण कार्यक्रममा माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य ुकिरणु नारायणकाजी श्रेष्ठ ुप्रकाशु महासचिव रामबहादुर थापा ुबादलु पोलिटव्युरो सदस्य तथा नेवाः राज्य समिति इन्चार्ज हितमान शाक्यले कार्यकर्ताहरुलाई विशेष उत्साहका साथ सङ्घर्षको कार्यक्रममा होमिन निर्देशन दिनुहुँदै बढीभन्दा बढी जनताको सहभागिता गराउने विषयमा ध्यान दिन निर्देशन दिनुभएको थियो । प्रशिक्षणमा उपाध्यक्ष किरणले माओवादीले सरकारमा सहभागी हुनका लागि नभई नागरिक सर्वोच्चता राष्ट्रिय स्वाधीनता शान्ति र संविधानका लागि आन्दोलन गर्न थालेको बताउनुभयो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गरेका माघ १९ को ुकु र राष्ट्रपति रामवरण यादवले गरेका ुकु उस्तैउस्तै खाले भएको बताउहुँदै उहाँले ुज्ञानेन्द्रको ुकु लोकतन्त्रका विरुद्ध भएको र रामवरणको ुकु राष्ट्रिय स्वाधीनताविरुद्धको भएकोु बताउनुभयो । दुई चरणको प्रशिक्षणमा काठमाडौं भक्तपुर र ललितपुरको भूगोलमा कार्यरत विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठन मोर्चा र विभागमा कार्यरत जिल्लास्तरको हैसियत राख्ने कार्यकर्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।


Read more...

Saturday, October 24, 2009


Read more...

Monday, October 12, 2009

चीनको जासुसी गर्न भारतिय राजदुत मुस्ताङमा



० तिब्बतीहरु उचाल्लन मुस्ताङमा लगानी बढाउने

० सुदले बिद्यार्थीलाई हिन्दीमा गित गाउन लगाए

चीनबिरुद्ध गतिबिधि बढाउन मुस्ताङ पुगेका भारतीय राजदुत राकेश सुदले मुस्ताङमा अझ लगानी बढाउने बताएका छन ।भ्ारत सरकारको लगानीमा भएका विकास निर्माणका गतिबिधीहरुको निरीक्षण गर्ने बहानामा चीनको जासुसी गर्न शुक्रवार राजदुत रोकश सुदसहितको जम्बो भारतीय टोली हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङ आएको छ । जिल्लाका चिनिया प्रभावको जासुस गर्न राजदुत राकेश सुद सहितको भारतिय एक टोलि तल्लो र उपल्लो मुस्त्ााङको गतिबिधीहरुको निरीक्षण एक हप्ताको लागि पोखरा हुदैं जोमसोज आएको हो ।मुस्ताङ भ्रमणको क्रममा राजदुत सुदले भारत सरकारको ३ करोड लगानीमा मुस्ताङको कोबाङ गाउँ विकास समितिमा निर्मीत जनआदर्श मावीको भवन जनशान्ति माध्यामिक विद्यालय कागबेनीको ८० लाखमा निर्मीत पुस्तकालय उद्घाटन गरे । राजदुत सुदले बिद्यार्थीहरुलाइ हिन्दी बोल्न दवाव दिएका थिए । निरिक्षणका क्रममा योगेन्द्र उच्च मा।वि। टुकुचेमा राजदुत सुदले विद्यार्थीहरुलाई हिन्दीमा गीत गाउन लगाएका थिए ।सदरमुकाम जोमसोमको कालिगण्डकी नदिमा करिव ५ करोड बरावरको पक्की पुल निर्माणको लागि सहयोग प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यसैबिच उपल्लो मुस्ताङको छोन्हुप गाविसको नामग्यल गुम्बा निमार्णको लागि ४ करोड १३ लाख सहयोग दिने कार्यक्रम समेत रहेको छ । आइतवार उपल्लो मुस्ताङ लागेका राजदुत सुदले सोमवार लोमन्थाङस्थित छोदे गुम्बामा रहेको महाकरुणा शाक्यपा विद्यालय हाताभित्रको भुमिगत खानेपानी टंकीको समेत उद्घाटन गरेका छन् । उक्त खानेपानी आयोजना १० लाख ७१ हजार १९५ रुपया ७८ पैसा भारतीय लगानीमा सम्पन्न भएको छ । मुस्ताङ भ्रमणको अन्तिम दिन असोज २९ गते मुक्तिनाथमा ३ करोडको लगानीमा निर्माणाधिन धर्मशालाको निरक्षण गर्ने कार्यक्रम छ । भ्रमणको क्रममा भारतिय राजदुतले भारत सरकारको लगानिमा नेपालको विभिन्न जिल्लामा करिव बाइस अर्व बरावरको करिव तिनसय पचासभन्दा बढि परियोजना संचालनमा रहेको बताउनु भएको छ । यसै क्रममा सोमवारनै राजदुत सुदले चीनको स्वासासित क्षेत्र तिब्बतको सिमानामा पर्ने छोन्हुप गा।वि।स।sाे नाम्ग्याल स्थित पाल नाम्ग्याल गुम्बाको समेत निरिक्ष्ण गरेका छन् । तल्लो र उपल्लो मुस्त्ाामा १७ करोड बरावरको विकास निमार्णमा लगानि भइसकेको बताउदै भारतिय लगानिको अिधंकतम प्रयोग गरे सहयोग रकममा थप गर्ने समेत बताए । टोलि मंगलवार उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ गा।वि।स। बाट तल्लो मुस्ताङका लागी प्रस्थान गर्ने छ ।


Read more...

सरकारले पुनः बिउँतायो आतङ्ककारी ऐन


माओवादी आन्दोलन दबाउन तत्कालीन देउवा सरकारले ल्याएकॊ आतङ्ककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य नियन्त्रण तथा सजाय ऐन एमाले नेतृत्वको सरकारले पुनः बिउँताउने षड्यन्त्र गरेको छ । वर्तमान एमाले गठबन्धनको माकुने सरकारले ल्याएको विशेष सुरक्षा कार्यक्रममा ज्ञानेन्द्र राजाको पालमा सङ्कटकाल लगाउन बनाइएको आतङ्ककारी विधेयकलाई हुबहु सारेर तयार गरिएपछि उक्त कुराको खुलासा भएको हो । तत्कालीन देउवा सरकारले २०५८ मङ्सिर ११ गते ल्याएको उक्त ऐन ऐतिहासिक जनआन्दोलन-२ पछि स्वतः निष्क्रिय भएकॊ थियो । तर उक्त ऐन सरकारले हालै ल्याएको विशेष सुरक्षा कार्यक्रम ०६६ को सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरुले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख गरेर पुनः बिउँताएको हो ।आचारसंहितामा सार्वजनिक सुरक्षाको लागि सवैले जान्नैपर्ने कुराहरुमध्ये ७ नम्बरको बुँदामा उक्त ऐन राखिएको छ । हेर्नुहोस तस्बिरमा बुँदा नम्बर सातमा भनिएको छ ुआतङ्ककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य नियन्त्रण तथा सजाय ऐन २०५८ बमोजिम ुकुनै पनि व्यक्तिले नेपालको कुनै पनि भागमा कुनै किसिमको शान्ति सुरक्षा र व्यवस्थामा खलल वा आघात तथा आतङ्क फैलाउने उद्देश्यले हातहतियार बम विष्फोटक पदार्थ वा अन्य उपकरण प्रयोग गर्नु हुँदैन ।ुयही बुँदाको ुकानुन उल्लङ्घन गरेमा हुने सजाय÷कारबाहीुमा भनिएको छ ुप्रयोग गरिएको सामान जफत गरी कसुरको मात्राअनुसार सर्वश्वसहित जन्मकैदसम्म हुनेछ ।ुतस्बिरमा आतङ्ककारी विधेयक बिउँताएको आरोप लाग्ने डरले छपाई गरिसकेपछि पनि साइनपेनले उक्त बुँदा काटिएको देखिन्छ । यसबाट तत्कालीन देउवा सरकारले लागू गरेको सङ्कटकालीन व्यवस्था नै यो सरकारले पनि लागू गर्न चाहेको स्पष्ट देखिन्छ । यही ऐनमा टेकेर तत्कालीन देउवा सरकारले माओवादी दबाउन सङ्कटकाल लागू गरी सेना परिचालन गरेको थियो ।मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिर्वतनपछि पनि सरकारले निष्क्रिय रहेको उक्त ऐन पुनः बिउँताउनलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोपूर्वक हेरिएको छ । एकातिर माओवादीले नागरिक सर्वोच्चताका लागि आन्दोलनको घोषणा गर्ने र अर्कातिर त्यसैलाई लक्षित गरेर भिन्न नाममा आतङ्ककारी विधेयकलाई प्रस्तुत गर्नुले वर्तमान सरकार देशलाई सैनिकीकरणको दिशामार्फत फेरि मुठभेडमा लान नै उद्धत भएको पुष्टि गर्दछ ।


Read more...

Saturday, October 10, 2009

ऊर्जा मन्त्रीका सातजना तलवी सल्लाहकार

वर्तमान एमाले नेतृत्वमा रहेको सरकारका एक मन्त्रीले तलवभत्ता पाउने गरी सातजना सल्लाहकार राखेका छन ।काङ्ग्रेसको तर्फबाट नेपाल सरकारको ऊर्जा मन्त्री भएका प्रकाशशरण महतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा प्रेस सल्लाहकार वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार कानुनी सल्लाहकार तथा कानुनी सेवा प्रदान गर्ने नामका पदहरुको सिर्जना गरी विना खुला विज्ञापन सातजना आºना कार्यकर्ता राखेका हुन । १२ अर्ब संचित नोक्सानी र ४ अर्बको घाटाबाट गुजि्ररहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको साचालक समितिको मिति २०६६ भदौ २० को ५२४ औं बैठकबाट मन्त्री महतले सातजना सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गराएका छन् । उनले नियुक्त गरेका सल्लाहकारहरुमा प्रेस सल्लाहकार पदमा मासिक १६ हजार १ सय पाउने गरी छक्कबहादुर खड्का र श्याममदन केसीलाई नियुक्ति गरिएको छ । त्यसैगरी वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार पदमा मासिक २२ हजार ६ सय ८० पाउने गरी कुमार रेग्मी कानुनी सल्लाहकार पदमा मासिक १६ हजार १ सय पाउने गरी रामप्रसाद आचार्य र राजन अधिकारी यस्तै कानुनी सेवा प्रदान गर्ने पद सिर्जना गरी नेविप्रा दसौं तहका कर्मचारीले पाउने बराबर तलव भत्ता पाउने गरी लोकेन्द्रध्वज खाँड र शंकरदत्त बडुलाई नियुक्त गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा प्रेससम्बन्धी कार्य गर्ने गरी छुट्टै ुजनसम्पर्क शाखाु तथा कानुनी काम हेर्ने छुट्टै विभाग ुकानुन तथा गुनासो विभागुमा दर्जनौं कर्मचारी त्यही उद्देश्यले नियुक्त भइसकेका हुन्छन् । तर ऊर्जा मन्त्री महतले ऊर्जा सङ्कट र लोडसेडिङका कारण कर्मचारीलाई तलवसमेत खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको विद्युत् प्राधिकरणमा आºना कार्यकर्तालाई सल्लाहकार पद सिर्जना गरी सातजनालाई तलव भत्ता दिने निर्णय गराएका छन् । उक्त निर्णयप्रति कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । कर्मचारी सङ्गठनहरुले विज्ञप्ति निकालेर नै नियुक्त गरिएको प्रति आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद ढकालले नियुक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै नियुक्ति अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ । ुराजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई नियुक्त गर्ने कार्य जारी रहेमा सम्पूर्ण पेसाकर्मी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौंु उहाँले भन्नुभएको छ ।


Read more...

Tuesday, September 1, 2009

प्रमका लागि एमालेभित्रै विकल्प खोजी,शशी कचिलाको ठाउँमा ओली सभासद् बन्ने

भारतीय शासकको सहयोगमा निर्माण भएको प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले आºनो सय दिने कार्यकाल भर्खरै बिताएको छ । अधिकांश नेपाली जनताले कुनै अपेक्षा नराखेको यस सरकारबाट भारतीय शासकसमेत सन्तुष्ट हुन सकेनन् । जसका कारण अहिले भारतले प्रधानमन्त्री नेपालको विकल्प खोज्ने कसरत सुरु गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीका लागि भारतको सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा एमाले वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओली रहेका छन् । भारतको पक्षमा नेपालभन्दा उनी दह्रो अडान राख्ने व्यक्ति हुन् । उनकै सहयोगमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए । भारतले ओलीलाई सभासद् बनाएर प्रधानमन्त्री बनाउन लिबš सुरु गरेको छ ।ओलीले अहिले पार्टीमा विवाद खडा गरेर सभासदका लागि बार्गेिनšÚ गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनित आपुूनिकट सभासद् शशी कचिलालाई राजीनामा दिन लगाएर उनको ठाउँमा आपुू सभासद् बन्न लागेका छन् ।यसअघि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि तत्कालीन सभासद् सुशीलचन्द्र अमात्यलाई राजीनामा दिन लगाएर सभासद् हुँदै प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । ओलीलाई सभासद् बनाउन कचिलाले मानिसकेको कुरा ओली निकट सूत्रले बताए पनि सभासद् शशी कचिलाले भने यो कुरा स्वीकारिनन् ।मलाई यो कुरा कसैले भनेको छैनÚ सभासद् कचिलाले जनदिशासँग भनिन् ।माधव नेपाललाई ठाउँ छोडेका अमात्य अहिले राजदूतका ­ुपमा प्रस्तावित छन् र कचिलालाई पनि त्यस्तै महह्वपूर्ण पदको आश्वासन दिएर ओलीलाई सभासद् बनाइँदैछ ।ओलीलाई सभासद् बनाउने कुराप्रति एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सहमत छैनन् । तर ओलीले आपुू सभासद् नभएसम्म पार्टीभित्र बखेडा झिकिरहने देखिन्छ ।ओलीजस्तै सुजाता कोइराला पनि सभासद् बन्ने दौडधूपमा लागेकी छिन । ओली र कोइरालाको भारतको सहयोगमा सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने म्याराथुन दौडमा कसले जित्छ त्यो अझै अनिश्चित छ । यसबाहेक भारतले अन्य नेताह­ुलाई पनि प्रधानमन्त्रीको आश्वासन दिएको राजनीतिक वृतमा चर्चा छ ।


Read more...

Saturday, August 29, 2009

सेना समायोजनबारे भारतीय दताबासको गोप्य सुझाव


भाƒतीय दूतावासले नेपालको शान्तिप्रकि्रया भाँड†ने नियतले एक नागिƒक समाजको प्रतिवेदनमा उल्लेख गिƒएका विवƒणसमेत सच्याउन भनेƒ गोप्यपत्र लेखेको छध्र काठमाडौंैि‚थत द्वन्द्व अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष डा।विष्णु पाठकले तयाƒ पाƒेको प्रतिवेदनमा भाƒतीय दूतावासको प्रितƒक्षा तथा ƒाजनीतिक विभागले विवƒण सच्याउन पत्र लेखेको होध्र नेपाली सेनाको नेतृत्व तहमा माओवादीका जनमुक्ति सेनालाई समायोजन गर्नै नहुने सुझाव उक्त गोप्य पत्रमा दिएको छध्र भाƒतीय दूतावासबाट शुक्रबाƒ केही साचाƒमाध्यमलाई पठाइएको इमेलमा पुनस्रमायोजन गर्दा कुनै इकाई वा उपइकाई तहमा समायोजन नगर्ने मापदण्ड ƒाख्ने कुƒा उक्त सुझावमा उल्लेख गिƒएको छध्र उक्त गोप्य पत्रमा पुनस्रमायोजनलाई पुनर्वासका रुपमा उल्लेख गर्न सुझाव दिँदै प्राथमिकताका आधाƒमा सबैभन्दा पहिले नागिƒक समाजमा पूर्वलडाकुको समायोजन गर्न उपयुक्त हुने उल्लेख छध्र जनमुक्ति सेनालाई औद्योगिक सुƒक्षा बल सीमा सुƒक्षा बल सƒकाƒी कार्यालयअनमिनका उपयुक्त प्रतिनिधिमार्फत पक्षहरुलाई जानकाƒी गƒाउने अनमिन अध्यक्ष नेपाली सेना ƒ जनमुक्ति सेनाका एकएक जना उपाध्यक्ष ƒहने गƒी संयुक्त अनुगमन समन्वय समिति जेएमसीसीले हतियाƒ तथा सेना व्यव‚थापनको अनुगमनसम्बन्धी सम्झौताको पक्षहरुले पालना गƒे वा नगƒेको अनुगमन गर्ने पक्षहरुबीचको विवादहरु सुल्झाउने तथा विश्वासको वातावƒण सिर्जना गर्ने शान्तिप्रकि्रयाका सर्तहरु भएको ‚पष्ट पाƒेको छध्र अनमिनले हातहतियाƒ तथा सेना व्यव‚थापनको अनुगमन सम्बन्धमा संयुक्त ƒाष्ट्रसङ†घको सहयोगका लागि अनुƒाेध गर्दा नेपाल सƒकाƒ ƒ तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले ठूलो सङ†ख्यामा संयुक्त ƒाष्ट्रको सैन्य पोशाकसहितका हतियाƒधाƒी सैनिकहरुको उपि‚थति नचाहेकाले अनमिनको हतियाƒ अनुगमनसम्बन्धी कार्यादेशको अवधाƒणा कार्यान्वयन नभएको बताएको छध्रुअनमिनले हातहतियाƒ तथा सेना व्यव‚थापनको अनुगमन सम्बन्धमा संयुक्त ƒाष्ट्रसङ†घको सहयोगका लागि अनुƒाेध गर्दा पक्षहरुले ठूलो सङ†ख्यामा संयुक्त ƒाष्ट्रको सैन्य पोशाकसहितका हतियाƒधाƒी सैनिकहरुको उपि‚थति चाहेका थिएनन†ु अनमिनले भनेको छ ुयो अवधाƒण सधैं हल्का अनुगमनको थियो तƒ कार्यान्वयन गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने खालको थिएनध्रुउसले माओवादी सेनाका सद‚यलाई शििवƒमा ƒ नेपाल सेनालाई ब्याƒेकभित्र सीमित गर्ने ƒ हातहतियाƒ तथा सेनाको अनुगमनसम्बन्धी काम संविधानसभाको निर्वाचनका लागि उपयुक्त वातावƒण सिर्जना गर्न सहयोग पुर् याउनका लागि चालिएको अ‚थायी कदममात्र भएको पनि बताएको छध्र संयुक्त ƒाष्ट्र सङ†घसमक्ष ठूलो सङ†ख्यामा हतियाƒधाƒी सैनिकहरुको माग नगर्नु नेपालका दलहरुबीच तत्कालीन रुपमा कायम भएको आपसी विश्वास भएको अनमिनको मूल्याङ†कन छध्र उसले भनेको छ ुपक्षहरुले संयुक्त ƒाष्ट्रसङ†घको हल्का अनुगमन उपि‚थतिका लागि गƒेको अनुƒाेधका पछाडि दलहरुबीच कायम उच्च‚तƒको आपसी विश्वास थियोध्रु अनमिनले हतियाƒ व्यव‚थापनको सम‚यालाई दीर्घकालीन रुपमा समाधानका लागि छलफल गƒेƒ सहमतिमा पुग्नुपर्ने बताउँदै जनमुक्ति सेनाका सद‚यहरुको ƒेखदेख समायोजन ƒ पुन‚र्थापनका लागि गठित विशेष समितिले आºनो काम सुरु गर्दै द्रुतगतिमा अगाडि बढाउन आग्रह गƒेको छध्र माओवादी सेनाका हतियाƒ ƒ त्यतिनै सङ†ख्यामा नेपाली सेनाका हतियाƒ अनमिनमा दर्ता गƒेƒ कन्टेनƒमा भण्डाƒ गिƒएको ƒ सो कन्टेनƒमा साइƒन जडान गƒेƒ चौबीसैघण्टा क्यामƒाकामार्फत निगƒानी भइƒहेको जानकाƒी गƒाउँदै अनमिनले सहमति भएअनुसाƒ नै जनमुक्ति सेनाका हतियाƒहरु दर्ता गƒेƒ २८ वटा मुख्य शििवƒ तथा सहायक शििवƒको सुƒक्षाका लागि ƒाख्न अनुमति दिइएको ‚पष्ट पाƒेको छध्र उसले जनमुक्ति सेना ƒ नेपाली सेना दुवै पक्षलाई अतििƒक्त सेना भर्ती गर्ने हातहतियाƒ गोलीगठ्ठा तथा विष्फोटक पदार्थ ओसाƒपसाƒ वा एकअर्काप्रति लक्षित गƒेƒ सैनिक गतिविधि साचालन गर्न अनुमति नभएको समेत ‚पष्ट पाƒेको छध्र


Read more...

अध्यक्ष खनालका विरुद्ध सत्तोसराप


एमालेका शीर्ष नेताहरुबीच आपसमा आरोपप्रत्यारोप र घोचपेच मात्र नभई अब एउटै जिल्लामा फरकफरक सङ्गठन र भेलासमेत हुन थालेका छन् ।एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र अर्का वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओली बीचको जुहारी चर्किंदै गएपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।नेकपा एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटीमा ओली पक्षधर कार्यकर्ताहरुले शुक्रबार अध्यक्ष खनाल पक्षधरका विरुद्ध चर्का नाराबाजी गर्दै छुट्टै भेला गरेका छन् । पार्टी संस्थापन पक्षले जिल्ला भेला गरेको तीन दिनपछि ओलीले फेरि आपुू पक्षधर कार्यकर्ता जम्मा गरेर छुट्टै भेला गरेका हुन् ।भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले संस्थापन पक्षका विरुद्ध सत्तोसराप गरे । उनले अध्यक्ष खनाललाई एमाले अध्यक्ष भएर पनि एमालेकै नीति नबुझेको आरोप लगाए । ुएमालेको नीति नबुझी माओवादीे बन्दुकको छेस्काको पछि लाग्नेले कसरी पार्टी चलाउन सक्छ उनले भने ुआठौं महाधिवेशनमा जितेको पार्टी नीतिअनुसार काम गर्नका लागि हो जङ्गबहादुर बन्न होइन ।ु उनले कसैको अनुहारमा अहंकारको टुसा पलाउन नहुने बताए ।उनले केशरजङ्ग रायमाझीले कम्युनिस्ट आन्दोलन दरबारमा बुझाएझै एमालेभित्रका केही नेताले एमाले आन्दोलन माओवादीलाई बुझाउन खोजेको आरोप लगाए । ओलीले झलनाथ खनाललाई गत बिहीबार जिल्ला भेला गरेर आºनो जात र आºना मान्छेलाई मात्र बोल्न लगाएको भन्दैप्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त गरे । ुअस्तीको भेलमा उपि्रुने मान्छे कस्ता थिए के जातका थिए त्यो म भन्न चाहन्नु नेता ओलीले भने ुएमालेलाई राष्ट्रघाती भन्नेहरु फेरि एमालेको नेतृत्वमा आएका छन् ।ुउनले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई पार्टी फुटाउन लागेको आरोप लगाउँदै भने ुडमरु पीड्दा बघिनीलाई असहाय भएझैं एमाले फुटाउन खोजे ओलीलाई सह्य हुँदैन ।ु उनले अध्यक्षले आपुूलाई कारबाही गर्ने भनेर रुखको हाँगोको टुप्पामा बसेर त्यही हाँगो काट्न लागेको उदाहरण दिए । ुकारबाही नै गर्ने हो भने पार्टी विभाजनको पहाड चढेका साथीहरु छन् उनीहरुलाई गर्नुपर्छ उनले कार्यकर्ता अगाडि प्रश्न गरे ुओलीले पार्टी विभाजन गर्न खोजेको देखाउन सक्नुहुन्छ ुउनले नेतृत्वलाई यही सरकार वैधानिक हो भन्दा अध्यक्षले आपुूलाई कारबाहीको कुरा उठाएको पनि बताए । ओलीले एमालेलाई आपुूले ठूलो मिहेनत गरेर यहाँसम्म ल्याएको दाबी गर्दै भने ुअहिले चिसो भनेको कोकाकोला भनेझै पार्टी भनेको एमाले भएको छ ।ुउनले अध्यक्ष खनालले केन्द्रीय समितिले पारित गरेको दस्तावेज नभएर अर्कै दस्तावेज प्रकाशन गरेको आरोप पनि लगाए । ुपार्टीको विधान विरोधाभास भएकाले तमासा भएको छ ।ु उनले भने ुतर बैठक बस्न सकेको छैन अध्यक्ष कमरेडलाई फुस्रद छैन ।ु उनले आपुू विदेश गएको बेलामा मात्र अध्यक्षले बैठक बोलाउने गरेको गुनासो गर्दै भने ुयस्तो छलछाम तरिकाले पार्टी चल्दैन ।ुनेता ओलीले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई आफूले २०२८ सालमा ईलामको मङ्गलबारेबाट खोजेर ल्याई एमालेमा काम लगाइदिएको बताए । ुइलामतिर झलनाथजी हुनुहुन्छ भनेर खोजेर ल्याई पार्टीमा काम लगाइदियौंु उनले भने ुतर हामी काम लगाइदिनेहरु असफल भयौं ।ुभेलामा बोल्दै एमाले केन्द्रीय सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई पतनको संज्ञा दिँदै कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे । उनले सबैभन्दा पहिले अध्यक्ष खनाल वामदेव गौतम अशोक राई राजेन्द्र श्रेष्ठ र योगेश ढकाललाई १ नम्बरमा कारबाही गर्नुपर्ने बताए । वामदेवले एमाले खत्तम गर्छ भन्ने मदन भण्डारीको भनाइ यतिखेर पुष्टि हुँदै गएको उनले दाबी गरे । वामदेवले एमालेलाई माओवादीमा विलय गराउन खोजेको नेता श्रेष्ठको भनाइ थियो । ुनेता एमालेको भाषा बोल्ने माओवादीको प्रवृति मूर्दावादु भन्दै श्रेष्ठले हलमै वामदेवविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए ।उनले काठमाडौं जिल्ला कमिटीमा अहिले अरुले रजाई गरेको दाबी गर्दै प्रश्न गरे ुमैले बनाएको विरासतमा अहिले अर्कै जातका योगेश र राजेन्द्रले रजाई गर्ने ुयस्तै अर्का केन्द्रीय सदस्य भानुभक्त ढकालले एमाले फुटाउन पार्टी नेतृत्व नै लागेको बताए । एमाले संस्थापन पक्षले काठमाडौं जिल्ला कमिटी पुनर्गठन गरेपछि पार्टीमा विवाद चुलिँदै गएको हो । सङ्गठन पुनर्गठनका क्रममा अध्यक्ष खनालले ओली पक्षका सचिव रामेश्वर फुयाललाई हटाएपछि असन्तुस्ट पक्षले अलग भेला बोलाएको हॊ । दुई दिनअघि संस्थापन पक्षको कार्यकर्ता भेलाले जिल्ला सङ्गठन कमिटीको संयोजक गोविन्दकृष्ण अधिकारीलाई चयन गरेको थियो । झलनाथ पक्षले ओली पक्षको सो भेलालाई गुटबन्दी मात्रै भएको बताएको छ । ७३ मध्ये २६ जना सदस्य मात्रै ओली पक्षसँग भएकाले ओलीले गरेको भेला गुटबन्दी भएको झलनाथ पक्षको दाबी छ ।


Read more...

Tuesday, August 25, 2009

सुजाताको शक्ति प्रदर्शन

० गठबन्धनलाई भत्काएर भए पनि छोरीलाई स्थापित गराउने गिरिजाको योजना
० काङ्ग्रेस नेताहरु विभिन्न गुट उपगुटमा विभाजन

परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले दलबलका साथ संसदीय दलको कार्यालयमा गएर स्पष्टीकरण दिएकी छन् ।स्पष्टीकरण दिन अस्वीकार गरेकी सुजाताले मङ्गलबार आºनो पक्षमा युवाहरु जम्मा गरी नारा लगाउँदै िसंहदरबारमा रहेको संसदीय दलको कार्यालयमा गई स्पष्टीकरण दिएकी हुन् ।सभासद्हरुलाई स्पष्टीकरण दिँदै उनले आपुू अस्वस्थ भएर नै प्रधानमन्त्रीसँग भारत भ्रमण जान नसकेको जिकिर गरिन् । तर संसदीय दलले भने चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै अबका दिनमा यो विषयलाई नकोटुउने निर्णय गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री नपाएको झोंकमा अन्तिम समयमा आएर भारत भ्रमण रद्द गरेपछि काङ्ग्रेसभित्र तीव्र असन्तुष्टि देखिएको थियो । कतिपयले काङ्ग्रेस सभासद्हरुले उनलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउनुपर्ने मागसमेत गरेका थिए । विवाद बढ्दै गएपछि काङ्ग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आइतबार आºनै निवासमा चियापानका नाममा नेताहरुलाई भेला गरेर सुजाताबारे टिप्पणी नगर्न निर्देशनसमेत दिएका थिए । पार्टीभित्रैबाट आलोचना खेपेकी सुजाता भारत भ्रमणमा नगए पनि स्वदेश फर्कंदा प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न शनिबार विमानस्थलमा पुगेकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारीको सिलसिलामा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता साउन २६ गते दिल्ली पुगेकी थिइन् । भारतीय नेताहरुसँगको भेटघाटका क्रममा उनले माओवादी विरोधी राजनीतिको नेतृत्व लिनसक्ने आकांक्षा देखाएर वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीका रुपमा आºनो दाबेदारी प्रस्तुत गरेको एक काङ्ग्रेस स्रोतले बतायो ।गिरिजाप्रसाद कुनै पनि हालतमा छोरीलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि बढाउन चाहेकोले सुजाताको मनोबल बढेको काङ्ग्रेस नेताहरुले नै आरोप लगाएका छन् ।वर्तमान सरकारमा उपप्रधानमन्त्री हुन सके आगामी सरकारमा प्रधानमन्त्रीको ढोका खुल्ला हुनेमा सुजाता विश्वश्त छिन् । आºनो भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भदौ १ गते सभापति कोइरालाको महाराजगन्जस्थित निवास पुगेका प्रधानमन्त्री नेपालसमक्ष कोइरालाले छोरीलाई उपप्रधानमन्त्रीको सपथ खुवाउने कार्यक्रमबारे बुझ्न खोजेका थिए । तर प्रधानमन्त्री नेपाल भने बिना सहमति हतारमा कुनै पनि निर्णय नगर्ने बरु भारतबाट फर्किएपछि कुरा गर्न सकिने भन्दै उम्किएका थिए । सुजाताकै कारण भदौ २ गते शीतलनिवासमा हुने भनिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि रोकिएको थियो । काङ्ग्रेस सभापति कोइराला र स्वयम् परराष्ट्रमन्त्री सुजाताको उपप्रधानमन्त्री बनाइदिनुपर्ने बारम्बारको आग्रह प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्ने आँट नदेखाए पनि सुजातालाई उपप्रधानमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल असहमत नभएको बताइएको छ । तर काङ्ग्रेसका कार्यबाहक सभापति सुशील कोइराला उपसभापतिद्वय रामचन्द्र पौडेल र प्रकाशमान िसंहको आपत्तिका कारण प्रधानमन्त्री पछाडि हटेको बताइएको छ । वर्तमान सरकारका लागि पार्टी फुटाएर उपप्रधानमन्त्री बनेका विजयकुमार गच्छेदारले पनि सुजातालाई उपप्रधानमन्त्री नबनाउन बारम्बार दबाब दिइरहेका बालुवाटार स्रोतले बतायो । गच्छेदारले सुजातालाई उपप्रधानमन्त्री बनाइए सरकार छाडेर जाने धम्की प्रधानमन्त्रीलाई दिइसकेका छन् । सुजाताको व्यक्तिगत चाहना पूरा गर्दा सरकार ढल्ने सम्भावना देखेकै कारण प्रधानमन्त्री नेपाल सुजातालाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने कि नबनाउने दोधार भएको तर आफू जीवित छँदै छोरीलाई स्थापित गर्ने प्रयासमा लागेका गिरिजाप्रसादले प्रमुख तीन दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको नेतृत्व आफूले गरे पनि त्यसको संयोजन छोरी सुजाताले गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्न थालेका उनी निकट स्रोतहरु बताउँछन् । सुजाता नै गिरिजाप्रसादको मुख्य कमजोरी हो भन्ने बुझेका काङ्ग्रेस नेताहरु भने यतिबेला छटपटिएका छन । पार्टी सभापतिले जबर्जस्ती सुजातालाई स्थापित गराउने प्रयासको काङ्ग्रेसभित्रैबाट आलोचना हुन थालेको छ । तर गिरिजाप्रसाद भने वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई भत्काएर भए पनि सुजातालाई स्थापित गराउन चाहेपछि काङ्ग्रेस नेताहरु विभिन्न गुट र उपगुटमा विभाजन हुनसमेत थालेका छन् । शेरबहादुर देउवालगायतका नेता पनि यतिबेला सुशील रामचन्द्र र प्रकाशमान िसंहको समूहमा मिसिएका छन् । आगामी महाधिवेशनमा सघाउने आशमा गिरिजाप्रसादका सामु नतमस्तक बन्दै आएका शेरबहादुर देउवाले संसदीय दलको चुनावमा सुजाताकै कारण हार भोगेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।


Read more...

Monday, August 24, 2009

सरकार मृत्यु शैय्यामा


Read more...

प्रशासनको शान्ति प्रकि्रया भाडने षडयन्त्र

एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको सुरक्षाका लागि नेपालगन्ज गएर फर्किएको जनमुक्ति सेनाको बि्रगेड कमान्डरसहित

एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको सुरक्षाका लागि नेपालगन्ज गएर फर्किएको जनमुक्ति सेनाको बि्रगेड कमान्डरसहित दुईदर्जन जनसेनाका सदस्यहरुलाई कपिलवस्तुमा प्रहरीले दुव्र्यवहार गरेको छ ।दाङबाट बुटवलतिर आउँदै गरेको जनसेना चढेको चारवटा गाडीलाई पूर्वपश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु ४ नम्बर जितपुरमा रोकेर सशस्त्र तथा जनपद प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई दुव्यर्वहार गरेको हो ।अगुवा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिन नेपालगन्ज गएका अध्यक्ष प्रचण्डको सुरक्षाका निम्ति जनसेनाको सातौं डिभिजन कमान्डर परवानाले चौथो डिभिजनसँग समन्वय गरी नवलपरासीबाट बोलाएका जनसेना सदस्यहरु फर्किने क्रममा प्रहरीले अकस्मात गाडी रोकेर खानतलासीका क्रममा हातपात गर्दै बा००१अ ७० बा००१अ ६८ बा५च ८८४८ र बा५च ५१५९ नम्बरको गाडीसहित दुईदर्जन जनसेना सदस्यहरुलाई सदरमुकाम तौलिहवा लगिएको थियो ।जनसेनाका सदस्यहरुलाई प्रहरीले गृह प्रशासनको निर्देशनमै हातपात गर्ने काम भएको भन्दै जनसेनाका प्रमुख पासाङले जनसेनालाई उत्तेजित बनाइ भिडन्त गराउन खोज्ने प्रतिगामीहरुले षड्यन्त्र गरेको बताउनुभयो । घटनापछि अनमिन टोली सदरमुकाम तौलिहवा गएर उहाँहरुलाई सोमबार साँझ नै छाडिएको माओवादी कपिलवस्तु जिल्ला सचिव अनुपले जानकारी दिनुभयो । प्रहरीले तौलिहवा लगेका जनमुक्ति सेनाका सदस्यहरुमा सैनामैना स्मृति बि्रगेडका कमान्डर सूर्यबहादुर घर्ती मगर बिग्रेड सहायक कमान्डर शक्ति बोहोरालगायत रहेका थिए ।साथै प्रहरीले जनमुक्ति सेनाका आठवटा अनमिनले दर्ता गरेका हतियारसमेत लगेको थियो ।


Read more...

एमालेमा पाँच गुट

नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र अर्का वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओलीबीचको दोहोरीका कारण एमालेभित्रको गुटबन्दी छताछुल्ल भएको छ ।तीन गुटमा रहँदै आएको एमालेभित्र पछिल्लो समयमा पाँच गुट स्पष्टसँग देखापरेका छन् ।खनाल ओली र नेपाल गरी तीन गुटबाट अहिले अन्य दुई गुट पनि देखिएका छन् । जसमा खनाल-नेपाल गुट र नेपाल-ओली गुट पनि प्रस्टसँग देखिन थालेका छन् ।बुटवल महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री नेपाल गुटले ओलीलाई साथ दिएको थियो यति हुँदाहुँदै पनि अध्यक्षमा पराजित ओलीको केन्द्रीय समितिमा भने बहुमत छ ।अहिले प्रधानमन्त्री नेपाल पार्टीभित्रै दुई गुटको चेपुवामा परेका छन् । माओवादी नेतृत्वको सरकार ढालेर नेपाललाई २२ दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनाएको दाबी गर्दै ओलीले प्रधानमन्त्री नेपाल आºनो निर्देशनमा चल्नुपर्ने बताएका छन् भने पार्टी अध्यक्ष खनालले पार्टीको निर्देशनअनुसार चल्न दबाब दिएका छन् ।त्यसो त पहिलेदेखि नै तीन गुट सकि्रय रहँदै आएको एमालेमा सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु पनि ब्यालेन्स मिलाउनका लागि तीन गुटबाट नै २२ जनाको दरले सहभागी गराइएको थियो ।प्रधानमन्त्री नेपाल स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दुवैले दबाब दिन थालेपछि पछिल्लो समयमा दुवै गुटका कुरा सुन्न छाडेका छन् । पार्टीभित्र खनाल समूहमा धेरै इमान्दार कार्यकर्ता रहेका छन् भने महाधिवेशनमा ओलीलाई समर्थन गरेका कार्यकर्ता पनि अहिले नेपालतिरै फर्केका छन् ।


Read more...

Sunday, August 23, 2009

Draft sets Rs 300 million as bottom line for CDC

The draft of Central Depository System Regulation-2066 has set the provision of minimum paid-up capital for the Central Depository Company (CDC) at Rs 300 million.
The draft of Central Depository System Regulation-2066 has set the provision of minimum paid-up capital for the Central Depository Company (CDC) at Rs 300 million.

As per the draft, any party interested in establishing a Central Depository Company (CDC) is also required to submit a three-year business plan and operation manual.

Central Depository System (CDS) is an Electronic Book Entry System to record and maintain securities and register their transfer. In CDS, ownership will be transferred without physical movement of securities or execution of transfer deeds. Ownership will be transferred as soon as securities move from one account to another as it is purely a settlement vehicle and will not affect trading in any manner whatsoever.

“The Nepal Stock Exchange (Nepse), Citizen Investment Trust (CIT) and banks that are in operation for last five years, net worth not less than paid-up capital and earning profits for the last three years can be the shareholders of the CDC," states the draft adding, “But they should not have been blacklisted by the Credit Information Bureau (CIB),” says the draft.

The shareholders also have the lock-in period of five years.

Notably, a group of banks, Nepal Stock Exchange (Nepse), Citizen Investment Trust (CIT) and Credit Information Bureau (CIB) have already expressed their willingness in establishing Central Depository Company.

The Central Depository Company of Nepal will have 50 percent shares of Nepse, 10 percent share of CIB, 15 percent of CIT and 25 percent of a group of six promoter cum commercial banks — Standard Chartered Bank, Nabil Bank, Nepal SBI Bank, Bank of Kathmandu, Nepal Investment Bank and NIC Bank.

Apart from resulting in rise in volume and number of share transactions, the establishment of CDS can enhance liquidity by instant transfers. nepalnews.com


Read more...

UML concludes PM's India visit fruitful

Coalition leader CPN (UML) has concluded Prime Minister Madhav Kumar Nepal's recent India visit was successful and fruitful.

Coalition leader CPN (UML) has concluded Prime Minister Madhav Kumar Nepal's recent India visit was successful and fruitful.

A standing committee meeting, of the party held at the party headquarters Balkhu, Sunday, concluded the visit was successful and thanked the PM after the latter briefed the achievements of his visit to the committee.

The standing committee also decided to appoint party secretary Bishnu Poudel as the deputy leader of its parliamentary party.

The meeting formed a committee led by vice-chairman Bam Dev Gautam to mark the 60th anniversary of the establishment of Nepal Communist Party.

Likewise, the meeting has formed a task force under the leadership of Keshab Badal to carry out an analysis of the class structure of Nepali society. The party had decided to carry out a fresh study of Nepali society's class structure at the latest general convention held earlier this year. nepalnews.com


Read more...

आफू एकल नेतृत्वको पक्षमाः कोइराला

७ भदौ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आगमी बाह्रौ महाधिवेशनमा आफू एकल नेतृत्वको पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ । प्रधानमन्त्रीसंगको भारत भ्रमण स्थागित गरेपछि चौतर्फी आलोचना खेपिरहेका पुत्रि सुजाता कोईरालाको विषयमा छलफल गर्न काँग्रेश सभापति गिरिजाप्रसाद कोईरालाले आइतवार विहान डाकेको चियापान कार्यक्रममा उहाले यस्तो बताउनु भएको हो ।

आफ्नै निवास महाराजगंजमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरु सहितको चियापन कार्यक्रममा सभापति कोईरालाले परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण स्थागित गर्नुको कारण र यसले पार्टि भित्र देखिएको विवादको विषयमा छलफल हुने वताएको भएपनि त्यस विषयमा कुरा नभएको काग्रेस ससदीय दलका नेता लक्ष्मण घिमिरेले जानकारी दिनु भयो ।
चियापानको बहाना बनाई कोइरालाले नेताहरुलाई आफ्नो छोरीको आलोचना नगर्न र उनलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउन पहल गर्न मनाउने प्रयास गरेको एक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिएका छन् ।

पछिल्लो समयमा संसदीय दलको बैठकमा मन्त्री कोइरालालाई सरकारबाट फिर्ता बोलाई अनुशासनको कारबाही गर्नुपर्ने माग जोडतोडले उठ्न थालेपछि कोइराला चियापनको आयोजना गर्नुभएको हो । दलको बैठकले हिजोको बैठकमा लिखित जवाफ पठाएर दलको अपमान गरेको ठहर गर्दै उनलाई स-शरीर आगामी ९ गते मंगलबार बस्ने संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित भई स्पष्टीकरण दिन अन्तिम अवसर दिएको थियो । सो बैठकमा पनि अनुपस्थित रहे उहा माथि कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको छ । परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोईरालाले आफु विरामी भएको भन्दै प्रधानमन्त्री संगको भारत भ्रमण अन्तीम चरणमा आएर स्थगित गर्नुभएको थियो ।






Read more...

Tuesday, August 18, 2009

सुजाताको झाडापखालाले २२ पुतली सरकार संकटमा

२२ पुतली सरकारका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पाँच दिने औपचारिक भारत भ्रमण परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले बहिष्कार गरेकी छिन् ।उनले उपप्रधानमन्त्री हुन नपाएको झोंकमा परराष्ट्रमन्त्री कोइरालाले बहिष्कार गरेकी हुन् ।मङ्गलबार जम्बो टोलीका साथ भारत
भ्रमणका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेका प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले फोन गरेर स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै भ्रमण स्थगित गरेको जानकारी दिएकी थिइन् ।मङ्गलबार मन्त्रिमण्डल बनाएर उपप्रधानमन्त्री बनाउने पूर्वसहमतिअनुसार उपप्रधानमन्त्री नबनाइएकाले उनले भ्रमण स्थगित गरेकी थिइन् । काङ्गे्रस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पुत्री सुजाता कोइरालालाई मङ्गलबार नै उपप्रधानमन्त्रीको सपथ गराएर भारत भ्रमण जान भने पनि माधव नेपालले भ्रमणपछि मात्रै सपथ गराउने बताएपछि कोइरालाले अन्तिम समयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भ्रमण बहिष्कार गरेकी थिईन ।केही दिनअघिको साता दिनव्यापी भारत भ्रमणपछि नेपालमा आºनो प्रभाव बढेको दाबी गर्दै आएकी कोइरालाले भ्रमणका बेला आपुू अर्को चोटी आउँदा उपप्रधानमन्त्री भएर आउने भारतीय नेताहरुलाई बताएकी थिइन् । तर अहिले पुरानै हैसियतमा भारत जानुपर्ने भएपछि इन्कार गर्दै भ्रमण बहिष्कार गरेकी हुन ।प्रधानमन्त्रीस्तरको औपचारिक विदेश भ्रमणमा परराष्ट्रमन्त्री अनिवार्य सहभागी हुने गरेको परम्परा रहेको छ । यसलाई विश्व कूटनीतिक प्रचलनको अभिन्न अङ्गका रुपमा पनि लिने गरिन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको औपचारिक विदेश भ्रमणमा परराष्ट्रमन्त्रीको अनुपस्थितिले वर्तमान २२ पुतली सरकारलाई पहिलो गासमै ढुङ्गा लागेको छ ।यसले सरकारको आयु पनि धरापमा परेको छ । राजकीय भ्रमणमा परराष्ट्रमन्त्रीको ९९ प्रतिशत उपस्थिति हुने गरेको छ ।


Read more...

Monday, August 17, 2009


Read more...

Sunday, August 9, 2009

सरकार मुठभेडको तयारीमा

वर्तमान एमाले नेतृत्वको सरकार मुठभेडको तयारीमा रहेको प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सङ्केत गर्नुभएको छ । एक महिनाभित्र सम्बो

वर्तमान एमाले नेतृत्वको सरकार मुठभेडको तयारीमा रहेको प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सङ्केत गर्नुभएको छ । एक महिनाभित्र सम्बोधन गर्ने भनिएको राष्ट्रपतिको कदम र नागरिक सर्वोच्चताबारे माओवादीले उठाएको मागलाई अन्तिम समयमा सम्बोधन गर्न नसक्ने बताएर नेपालले मुठभेडको सङ्केत गर्नुभएको हो ।प्रधानमन्त्री नेपालको निजी निवास कोटेश्वरमा शनिबार बिहान माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँगको छलफलमा प्रधान्ामन्त्री नेपालले भन्नुभयो ुराष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम र नागरिक सर्वोच्चताको सन्दर्भमा मैले केही गर्न सक्तिनँ ।ुप्रम नेपालले राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सदनमा छलफल हुन नसक्ने बताउँदै राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउन चुनौती दिएको वार्तामा सहभागी माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले जनदिशालाई जानकारी दिनुभयो ।ुसदनमा छलफल गर्न सकिँदैन बरु महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनुहोसु माधव नेपाललाई उद्धृत गर्दै श्रेष्ठले जनदिशासँग भन्नुभयो ।जवाफमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले महाअभियोग ल्याउनका लागि आपुूहरुलाई साथ दिन प्रधानमन्त्री नेपाललाई आग्रह गर्नुभएको थियो । ुतपाईंले सहयोग गर्नुहुन्छ भने हामीले ल्याइहाल्छौं भन्यौंु अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो ।युरोप प्रस्थान गर्ने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलमा अध्यक्ष प्रचण्डले संवाददाताहरुसँग माओवादी तत्काल राष्ट्रपतिलाई हटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।ुहामीले राष्ट्रपतिको राजीनामा अहिले भनेका छैनौं राष्ट्रपतिलाई निकाल्ने कुरा पनि गरेका छैनौं हामीले के भनेका छौं भने राष्ट्रपतिको कदम गलत छ ।ु उहाँले भन्नुभयो ुत्यो बारेमा औपचारिक ढङ्गले हामीलाई सदनमा बहस गर्न दिइयोस् त्यत्ति हो अरु केही होइन ।ुछलफलमा प्रधानमन्त्री नेपालले माओवादी र सरकारबीचको असमझदारी हटाउन नयाँ कार्यदल निर्माणको प्रस्ताव पनि गर्नुभएको थियो । नेपालले पुनः अर्को कार्यदलको प्रस्ताव राखेको तर माओवादीले समस्याको समाधान गर्ने भए पुरानै कार्यदल काफी हुने भन्दै नेपालको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।प्रधामन्त्री नेपालले सदन अवरोध नगर्न र आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन मात्र माओवादी नेताहरुसँग आग्रह गर्नुभएको थियो । तर माओवादीले राष्ट्रपतिको कदम र नागरिक सर्वोच्चताका बारेमा सदनमा छलफल हुनुपर्ने या त प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक छ भन्नुपर्ने अडान राखेको थियो । असार २२ गते भएको सहमतिअनुसार एक महिनाभित्रमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा माओवादीको मागका बारेमा सम्बोधन गर्ने बताइएको थियो । तर घोषित समय बितिसक्दा पनि कुनै सरकारले कुनै चासो नदिएपछि माओवादीले सदनमा सङ्घर्ष सुरु गरेको छ भने सडक आन्दोलनका कार्यक्रमहरु पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ ।यता प्रम नेपालले भने माओवादी आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भए आपुूहरु चुप लागेर नबस्ने बताउनुभएको छ । ुमाओवादीको अगाडि हामी घुँडा टेकेर बस्दैनौंु संविधानसभाको चुनावमा आपुू पराजित काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं। २ का कार्यकर्ता भेटघाटमा नेपाललॆ माओवादीको आन्दोलनले सरकारका काम कारबाहीमा अवरोध गरे बाटो सफा गरिने बताउनुभयो ।प्रधानमन्त्री नेपालका यी अभिव्यक्तिले सरकार माओवादी माग पूरा गर्नतिर भन्दा मुठभेडतिर उन्मुख भएको सङ्केत गरेको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री नेपाल माओवादी बाहेकका दलहरुसँग माओवादी आन्दोलन दमन गर्ने सहमति प्रयासमा लाग्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री नेपाल माओवादी माग पूरा गरेर सहमतिको वातावरण सिर्जना गर्नेतिरभन्दा अझ उत्तेजित पार्न भारतबाट हतियार ल्याउने र विभिन्न सन्धिहरुमा भारतसँग सम्झौता गर्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ । जसले गर्दा सरकार सहमति नभएर मुठभेडको तयारीमा रहेको माओवादीको आरोप छ । माओवादीले प्रधानमन्त्री माधव नेपालको आगामी भारत भ्रमणका बेला भारतसँग कुनै सन्धि सम्झौता नगर्न आग्रहसमेत गरेको छ । यसबारे माओवादी नेताहरु प्रधानमन्त्रीबीच गम्भीर छलफल भएको थियो । भारत भ्रमणका क्रममा सुपुर्दगी सन्धिमा कुनै पनि हालतमा हस्ताक्षर नगर्न र एयरपोर्टमा स्क्यानिङ मेसिन राख्ने भारतीय प्रस्तावलाई स्वीकृति नदिन पनि माओवादी शीर्ष नेताहरुले प्रधानमन्त्री नेपाललाई चेतावनी दिएको बताइएको छ । विगत लामो समयदेखि विवादित रही आएको नेपाल भारतबीच १९५० को असमान सन्धिलाई पूर्ण रुपमा खारेज गरेर मात्रै नयाँ सन्धि गर्न सकिने भन्दै त्यसलाई संशोधन वा पुनरावलोकनमा सहमति नजनाउन माओवादी नेतृत्वले प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएको थियो । छलफलमा प्रधानमन्त्री नेपालले पाचेश्वर योजनाका बारेमा भारतसँग कुराकानी भएको भन्दै त्यसका लागि माओवादीको सहमति खोजेको बताउनुभएको थियो । तर माओवादीले अहिले कुनै पनि योजना र परियोजनामा स्वीकृति दिनु उचित नभएको जवाफ दिएको छ ।


Read more...

Saturday, August 8, 2009

नेपाली सेनाको इतिहासमै सबैभन्दा बढी विवादित र बदनाम सेनापति

नेपाली सेनाको इतिहासमै सबैभन्दा बढी विवादित र बदनाम प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाल भएका छन ।उनले आफनो बिवादीत ३ बर्षे कालकाल सकेर २४ साउनदेखी बीदामा बसेका छन । उनले भदौ २५ गते अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । प्रधानसेनापतिले अवकाश पाउनु १ महिनाअघिदेखि नै बिदामा बस्नुपर्ने प्रचलनअनुसार उनी बिदामा बसेका हुन् । यो अवधिमा नयाँ प्रधानसेनापतिका दावेदारले कार्य अनुभव गर्ने नेपाली सेनामा चलन छ । कटवालको बिदाईसागै दोस्रो बरियताक्रममा रहेका रथी छत्रमान गुरुङले कामु प्रधानसेनापति पाउने भएका छन् ।जुन कटवालका बिश्वास पात्र भएपनि सैनिक ईतिहास मै पहिलो जनजाति सेनापति हुन ।सेनापति प्रकरणको केन्द्रीय पात्र कटवालको बर्खास्ती गर्ने सरकारको निर्णयविपरीत राष्ट्रपतिले थमौती गरेपछि गत वैशाख अन्तिम सातायता राजनीतिक सङ्कट जारी छ । २०६३ भदौ २५ गते प्रधानसेनापतिमा नियुक्तिसागै विवादमा तानिएका कटवाल दोस्रो जनआन्दोलनका अपराधीसमेत हुन् । जनआन्दोलन दमन गर्न सघाएको भन्दै कटवालको नियुक्तिप्रति माओवादीलगायतका केही दलले विरोध जनाएका थिए ।बिदामा बसेका कटवालले विगतमा दर्जनौं गैरकानुनी क्रियाकलाप गरेर नेपाली सेनाको संस्थालाई नै बदनाम गराए । नागरिक सर्वोच्चतालाई चुनौती दिादै आएका उनले नयाँ सैनिक भर्ती, पााचौं राष्ट्रिय खेलकुदका केही खेल बहिष्कार र आठ सहायक रथीको अवकाश प्रकरणले थप विवादको केन्द्र बनेका थिए ।उनले अहिलेसम्म उमेर ढााटेर र नक्कली सर्टिफिकेटका भरमा जागिर खाइरहेका थिए ।तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१३ सालमा पूर्वको ऐसेलुखर्क भ्रमण गर्दा एउटा सानो बच्चो उनका अगाडि आएर \\\'पढ्न पाइन महाराज, म गरिबले\\\' भन्दै रोएपछि त्यो ठिटोलाई साथै लिएर आएका थिए । ओखलढुङ्गा घर भएका कटवाललाई दरबारमा ल्याएपछि महेन्द्रले पढाएका थिए । पछि कटवालले नेपाली काङ्गे्रसका नेता क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापालाई पक्राउ गरे । त्यतिबेला कटवाल नेपाली सेनामा सहसेनानी थिए । आफ्नो कुनै सम्पत्ति नलिई राजधानी आएका कटवालले नेपाली सेनाको अधिकृत बन्ने मौका पाएपछि चरम भ्रष्टाचार गरे, जसका कारण उनको काठमाडौंस्थित कोटेश्वरमा भव्य महल, भक्तपुर र ललितपुर र भारतको गुडगाउँसहित विभिन्न स्थानमा घरघडेरी जोडेका छन् । अहिले कटवाल, उनकी श्रीमती उमा कटवाल र छोरा सुकमाङ्गद कटवालका नाममा रहेको करोडौंको सम्पत्ति कटवालले अवैध तरिकाले जोडेका हुन् । तर नेपाल सरकारले गैरकानुनी रूपमा सेनामा व्यापक भ्रष्टाचार गरेर कमाएको अकुत सम्पत्तिबारे हालसम्म कुनै पनि हिसाब छानबिन गर्न सकेको छैन । कटवालले आफ्नो कार्यकालभर देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात त गरेनन् बरु नागरिक सर्वोच्चतालाई चुनौती दिए । अहिलेसम्म सेनाले प्रयोग गर्ने लेटर प्याडमा शाही नेपाली सेना, श्री ५ को सरकार र सेनाको क्याम्पहरूमा राजाले झै आफ्नो महावाणी लेख्न लगाएर सेनालाई यथास्थितिमै राख्ने दुष्प्रयास गरे । उनको निवास शशी भवनका कक्षहरूमा अहिले पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र कोमलका तस्बिरहरू टाासिएका छन् । सेनापति कटवालले आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूसाग आफूलाई राष्ट्रवादी बताउँदै राजतन्त्र अझै आवश्यक रहेको वकालत गरिरहेका छन् । राजाका तस्बिर टाासेर राजतन्त्र आवश्यक भएको अभिव्यक्ति दिने कटवालले वास्तविक गणतन्त्रवादी नेताहरूको भने खोइरो खन्दै आएका छन् । आफूलाई राष्ट्रवादी भन्न पछि नपर्ने कटवाल कति राष्ट्रवादी छन् भन्ने कुरा त केही समयअघि उनले अमेरिकामा कालो व्यापार गरेर बस्ने भारतीय नागरिकसाग आफ्नो छोरीको विहे गराई दिएबाट स्पष्ट हुन्छ । छोरीको विहेमा कटवालले सैनिक संस्थाबाटै करोडौं रुपियाँ खर्च गरेका थिए । देशमा भारतीय हस्तक्षेप भइरहादा उनले सीमाका बारेमा चुसम्म पनि बोल्ने हिम्मत गरेनन् । उनले नेपाली सेनामा मेजर पदमा कार्यरत आफ्ना छोरा सुक्माङ्गद कटवाललाई कहिल्यै पनि अप्ठेरो ठाउँमा पठाएनन् बरु गैरकानुनी रूपमा सुक्माङ्गदलाई अमेरिकामा स्टाफ कलेज गर्न पठाए । उनले आफ्नोजस्तै छोराको पनि सर्टिफिकेट भारतबाट खरिद गरी सैनिक सेवामा छिराएका थिए । अहिले कटवाल पुत्र जीवनभर कमिसन आउने सेनाको एउटा महत्त्वपूर्ण ठेक्काको सदस्यसमेत छन् ।विगतमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई \\\'कू\\\' गर्न सल्लाह दिने कटवालले त्यतिबेला \\\'कू\\\'को सन्दर्भमा आफैं वक्तव्य डा्रफ्ट गरी विभिन्न व्यक्तिलाई हस्ताक्षर गर्न लगाउँथे । एकपटक कटवालले ओखलढुङ्गा जिविसका पूर्वसभापति प्रेमनारायण प्रेमीलाई आफैं घरमा बोलाई यस्तो वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएका थिए । नाताले कटवालका भतिज पर्ने प्रेमीले शाही \\\'कू\\\'को पक्षमा लेखिएको वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि दुवैबीच अहिलेसम्म बोलचाल छैन । नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिमा रहेर कटवालले गरेका भ्रष्टाचार, पदको दुरुपयोगलगायतका क्रियाकलापले सैनिक संस्था नै बदनाम भएको छ । उनले सिङ्गो सैनिक संस्थालाई राजनीतिमा मुछ्ने काम गरे । अहिले कटवालले आफ्नो कठपुतली तथा भावी प्रधानसेनापतिको रूपमा अघि सारेका रथी छत्रमान गुरुङ कटवालको बाटोबाट नजोगिने हो भने सैनिक संस्था अझ बदनाम हुने निश्चित छ ।


Read more...

Wednesday, August 5, 2009

पत्रकारिता आन्दोलनले गुमायो एक असल योद्धा


जनदिशा दैनिकका कपिलबस्तु संवाददाता तथा क्रान्तिकारी पत्रकार संघ नेपाल अवध राज्य समिति सदस्य एवं कपिलवस्तु जिल्ला अध्यक्ष सिपि शर्माको मंगलवार राती सडक दुर्घटनामा परि निधन भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघका कपिलवस्तु जिल्ला कोषाध्यक्ष समेत रहेका शर्मा उहा लामो समयदेखी जनपक्षिय पत्रकारीतामा कृयाशिल हुनुहुन्थ्यो । वाणगंगा ४ निवासी शर्मा पछिल्लो समयमा एविसी टेलिभिजनका जिल्ला संवाददाता पनि हुनुहुन्थ्यो । २०३९ साल फागुन २८ गते अर्घाखाचीको सुवर्णखाल गाविसमा जन्मिनुभएका पत्रकार शर्माको एक श्रीमती र एक छोरा र एक छोरी छन । पुर्वपश्चिम राजमार्गको चन्द्रोटावाट शिवपुर जादै गरेको लु ४ प १८०४ नम्वरको मोटरसाईकल रोकी राखेको ना ३ ख ६०६ नम्वरको ट्कमा राती १० वजे तिर ठोकिदा उनि संगै अन्य २ जनाको घटना स्थलमै ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ ।दुधाधारी मावी गुगौलीका शिक्षक प्रकाश वस्याल र शिवगढी निवासी गणेस विष्टको दुर्घटनामा मृत्यु भएको हो । पत्रकार शर्माको वुधवार वाणगंगा नदिको लक्ष्मण घाटमा दाहसंस्कार गरिएको छ । अन्तिम श्रद्धााजली दिन एकिकृत माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताको घाट पुगेका थिए । शर्माको निधन प्रति क्रान्तिकारी पत्रकार संघले शोक विज्ञप्ती निकालेर श्रद्धााजली व्यक्त गरेको छ ।शर्माको निधनबाट क्रान्तिकारी पत्रकार संघका एकजना कुशल सदस्य र क्रान्तिकारी पत्रकारिता आन्दोलनले एकजना असल योद्धा गुमाएको छ ु क्रान्तिकारी पत्रकार संघ नेपालकेन्द्रिय समितिद्धारा जारी बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ुयो दुःखद घडीमा हामी शर्माप्रति हार्दिक श्रद्धााजली अर्पण गर्दछौं । हाम्रा सहयोद्धाको निधनले हाम्रो संघ मर्माहत भएको छ ।ुकार्यालय सचिव दीपक सापकोटाद्धारा जारी बिज्ञप्तीमा शर्माका परिवार तथा आफन्तजन एवम् क्रान्तिकारी पत्रकारहरुप्रति हार्दिक समवेदन पनि व्यक्त गरिएको छ ।यस्तै क्रान्तिकारी पत्रकार संघ अवध राज्य र रुपन्दैही जिल्लाले पनि बिज्ञप्तीमार्फत श्रदााजली दिएका छन ।


Read more...

वाईसिएल स्यमसेवक



झाडा पखाला प्रभावित क्षेत्रमा स्वयमसेवको रुपमा

काम गर्न जान लागेका वाईसिएल स्यमसेवकहरु ।

उनिहरुलाई बुधवार माओवादी नेता गिरिराजमणी

पोखरेलले बिदाई गर्नुभयो ।


Read more...

चासो अनमिनको


एकीकृत माओवादीले घोषणा गरेको आन्दोलनबारे नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग अनमिनले चासो व्यक्त गरेको छ । माओवादी संविधानसभा दलको कार्यालयमा बुधबार बिहान भएको भेटमा अनमिन प्रतिनिधिले माओवादीले हालै सार्वजनिक गरेको साढे दुइ महिना लामो आन्दोलनले शान्ति प्रकृया, संविधान लेखन लगायतमा प्रभाव पार्ने भन्दै चासो व्यक्त गरेका थिए ।
दलहरुबीचको दूरीको कारण उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण समेत अन्यौलमा परेको भन्दै सहमतिका लागि प्रतिबद्ध हुन अनमिनले आग्रह गरेको माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । भेटमा संविधान निर्माण, शान्ति प्रकृया, सेना समायोजन लगायतका बिषयमा माओवादी प्रतिबद्ध रहेको नेतृत्वले विश्वास दिलाएको श्रेष्ठले बताए ।
अनमिनले संयन्त्र निर्माणमा सहमति जुटाउन उच्चस्तरीय छलफल अघि बढाउन सुझाव दिएको थियो । सेना समायोजन तथा शान्ति प्रकृया निष्कर्षमा पुर्‍याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको अनमिनले तोकिएकै समयमा कार्य सम्पन्न गर्न घोषित आन्दोलनले अप्ठ्यारो पार्ने भन्दै माओवादी नेतृत्व भेटेको हो ।


Read more...

सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण विवरणहिन्दीमा शपथ संविधानविपरीत

उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दीमा शपथ लिएको सम्बन्धी मुद्दामा यस अदालतले देहायका विषयमा विचार गरी निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
-क) रिट निवेदकको निवेदन दिने हकदैया छ वा छैन ?
-ख) शपथको मूल उद्देश्य के हो ? किन शपथ लिइन्छ ?
-ग) उपराष्ट्रपतिबाट लिखित जवाफ माग्न मिल्ने वा नमिल्ने के हो ?
-घ) उपराष्ट्रपतिले लिने शपथ सम्बन्धमा कानुनले के कस्तो व्यवस्था गरेको छ र लिएको शपथ कानुनसम्मत रहे नरहेको के हो ?
-ङ) निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने नपर्ने के हो ?
सर्वप्रथम -क) प्रश्नतर्फ विचार गरी हेर्दा निवेदक कानुन व्यवसायमा संलग्न अधिवक्ता हुन् । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ३६झ -२) बमोजिम शपथ वाचन गरे पनि उपराष्ट्रपतिले हिन्दी भाषामा शपथ लिएको सबै नेपालीले सुनेको, राष्ट्रपति अनुपस्थितिमा उपराष्ट्रपति संविधानको रक्षा गर्नुपर्नेमा संविधानले तोकेभन्दा विपरीत शपथ लिन नमिल्ने भनी आफ्नो लोकपि्रयताका लागि व्यक्तिगत चरित्रमा आघात पुर्‍याउने उद्देश्यले निवेदन दायर गरेको हुँदा खारेज हुनुपर्ने भनाइ उपराष्ट्रपतिको रहेको देखिन आयो । प्रस्तुत निवेदन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ -२) अन्तर्गत दायर भएको देखिन्छ । धारा १०७ -२) ले 'यस संविधानद्वारा मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि यो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै पनि कानुनी हक प्रलचनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुने विषयमा समावेश भएको संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालत हुनेछ' भन्ने व्यवस्था रहेको पाइयो । प्रस्तुत विवादमा निवेदक संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक कानुनी हकको प्रचलन निमित्त अदालत प्रवेश गरेको नभई सार्वजनिक सरोकारको विषय समावेश भएको संवैधानिक प्रश्नका सम्बन्धमा अदालत प्रवेश गरेको देखिन्छ । लिखित जवाफमा निवेदक आफ्नो लोकपि्रयता निमित्त अदालत प्रवेश गरेको भनिएको छ । कुनै विवाद सार्वजनिक सरोकारको छ र त्यसमा संवैधानिक वा कानुनी प्रश्न सन्निहित छ भने त्यस्तो संवैधानिक, कानुनी प्रश्न समावेश भएको सार्वजनिक महत्त्वको विषयलाई लोकपि्रयताको निमित्त अदालत प्रवेश गरेको भनी पन्छाउन उपयुक्त हुँदैन ।
राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरू उपराष्ट्रपतिबाट सम्पन्न हुने संवैधानिक व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रको उपराष्ट्रपतिजस्तो महत्त्वपूर्ण पदको शपथ संविधानको व्यवस्थाअनुरूप नभएको भन्ने प्रश्न सार्वजनिक सरोकारको विषय रहेको न्यायिक निरोपणको मापदण्डभित्र पर्ने र संविधानतः यस अदालतबाट निरोपण हुनुपर्ने विषय भएको यस्तो महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सरकोकारको विषयका सम्बन्धमा उठेको संवैधानिक प्रश्नका सम्बन्धमा कानुन व्यवसायीको रूपमा रहेका निवेदकलाई अदालत प्रवेश गर्ने हक अधिकार नभएको भन्न सुहाउने देखिएन ।
दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गरौं । कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ खण्ड -त) ले शपथ शब्दको परिभाषा गरेको, यो परिभाषाबाट संविधानमा भएको शपथको अर्थ बुझ्न मद्दत पुग्ने तथा व्याख्यामा सहायक हुने देखिन्छ । सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले कानुनले तोकेबमोजिमको शपथ लिने कार्य सम्पन्न भएपछि मात्र कार्यभार सम्हाल्न योग्य मानिन्छ र पदसँग गाँसिएको सुविधा शपथपछि मात्र प्राप्त हुन्छ । शपथप्रति कानुनी एवं नैतिक दुवै दायित्व सिर्जना हुन्छ । शपथ लिँदा आफूले गरेको घोषणा वा प्रतिज्ञाप्रति बफादार वा प्रतिबद्ध रहनु वाञ्छनीय ठानिन्छ । पदको शपथ लिँदा आफूले गरेको प्रतिज्ञा प्रतिकूलको कार्य पदअनुसारको आचरण ठानिन सक्दैन र शपथ प्रतिकूलको कार्य महाअभियोग वा पदमुक्तको आधार बन्न सक्छ । यसैले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिलाई पदको शपथ लिन कानुनी रूपमा नै अनिवार्य हुन्छ । उपराष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअगाडि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकोमा शपथको भाषा हिन्दी भएको हिन्दी भाषा पनि नेपालीले बुझ्ने राष्ट्र भाषाकै रूपमा पर्छ तसर्थ हिन्दी भाषामा लिएको शपथलाई अन्यथा मान्न नमिल्ने भन्ने भनाइ रहेबाट भाषाको कुरोमा बाहेक अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाबमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने तथ्यलाई स्वीकार नै गरेको देखिँदा शपथको उद्देश्य र आवश्यकतातर्फ विशेष चर्चाको आवश्यकता देखिन आएन ।
अब -ग) प्रश्नतर्फ विचार गरौं । उपराष्ट्रपतिले आफ्नो लिखित जवाफमा राजनीतिक पदाधिकारीले शपथ लिने विषय राजनीतिक प्रकृतिको विषय भएकाले त्यस्तो न्यायिक निरोपणको क्षेत्रभित्र पर्दैन भनी उल्लेख गर्नुभएबाट उपराष्ट्रपतिले आफूलाई राजनीतिक पदाधिकारीको रूपमा राखेको देखिन आयो । उपराष्ट्रपतिको पद राजनीतिक हो वा कस्तो हो भन्ने सम्बन्धमा संवैधानिक कानुनी व्यवस्था नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तरिम संविधानको धारा ३६छ -३) ले 'निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्तिद्वारा पूर्ति हुने कुनै राजनीतिक पदमा बहाल रहेको कुनै व्यक्ति उपराष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित भएमा निजको त्यस्तो पद स्वतः रिक्त हुनेछ' भन्ने व्यवस्थाले उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित व्यक्ति निर्वाचित हुनुपुर्व राजनीतिक व्यक्तिको हैसियत वा पदमा रहेको हुन सक्ने भए तापनि उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि त्यस्तो राजनीतिक हैसियत समाप्त हुने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था देखिन आयो । राजनीतिक व्यक्ति भन्नेबित्तिकै कुनै राजनीतिक दल वा संगठनसँग सम्बन्धित राजनीतिक विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध सरकार निर्माण एवं सञ्चालन लगायत राजनीतिक गतिविधिसँग सम्बन्धित हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिको काम सम्पादन गर्ने उपराष्ट्रपति कुनै राजनीतिक दल वा संगठन वा कुनै दलको राजनीतिक विचारधारा वा दर्शन वा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित नभई संविधानकेा संरक्षण र पालनाको जिम्मेवारी बोकेको महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीका रूपमा संविधानमा राखेको देखिन्छ । गणतन्त्र भारतकेा संविधानको धाराा ५३ ले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम प्रयोग हुने गरी कार्यकारिणी अधिकार राष्ट्रपतिलाई प्रदान गरेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई भारतको राष्ट्रपतिभन्दा व्यापक अर्को शब्दमा पूर्ण रूपमा कार्यकारिणी अधिकार सुम्पिएको देखिन्छ । तर अन्तरिम संविधानको धारा ३७-१) ले नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित राखेको छ । धारा ३६क -क) गणतन्त्र भारत वा संयुक्त राज्य अमेरिकामा जस्तो कार्यकारिणी अधिकार राष्ट्रपतिमा नतोकी संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनी तोकेका छ । झट्ट वा सतही रूपमा हेर्दा उपराष्ट्रपति राजनीतिक पदजस्तो लाग्न सक्छ तर संविधानको धारा ३६छ
-२) ले राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्य अर्थात् अन्तरिम संविधानको धारा ३६क -३) को व्यवस्थाबमोजिम संविधानको संरक्षण र पालना गर्नुपर्ने उपराष्ट्रपतिलाई राजनीतिक गतिविधिमुक्त राख्ने संविधानको स्पष्ट उद्देश्य हुँदा उपराष्ट्रपतिले आफूलाई राजनीतिक व्यक्तिको हैसियतमा राख्नु उचित देखिन आउँदैन ।
म उपराष्ट्रपतिलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ लिन आउनुभएका राष्ट्रपतिको नाममा अदालतबाट लिखित जवाफमा नगर्ने आदेश भएबाट राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा काम गर्ने म उपराष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाई लिखित जवाफ माग गर्न मिल्दैन भनी जिकिर लिएको पाइयो । कुनै पदाधिकारीलाई अदालती कारबाही या न्यायिक प्रक्रियाबाट संविधान वा कानुनले कुनै विशेषाधिकार वा उन्मुक्ति दिएको अवस्थामा त्यस्ता पदाधिकारी अवस्थाअनुसार न्यायिक प्रक्रियाबाट उन्मुक्त हुन्छन् र त्यस्ता व्यक्तिलाई अदालतले केही नसोध्न सक्छ वा लिखित जवाफ नमाग्न सक्छ । गणतन्त्र भारतको संविधानको धारा ३६१ ले भारतको राष्ट्रपतिलाई केही न्यायिक प्रक्रियाबाट मुक्त राखेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपतिलाई पनि यो उन्मुक्ति प्राप्त छ । नेपालको अन्तरिम संविधान वा कानुनले राष्ट्रपतिलाई कुनै विशेषाधिकार वा उन्मुक्ति प्रदान गरेको अवस्था देखिंदैन । उपराष्ट्रपति आफंैले राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार वा उन्मुक्तिका सम्बन्धमा केही भन्न सक्नुभएको छैन । संविधान एवं कानुनले राष्ट्रपतिलाई विशेषाधिकार वा उन्मुक्ति प्रदान नगरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्य सम्पन्न गर्ने उपराष्ट्रपतिलाई कानुनविपरीत भएका कार्यका सम्बन्धमा अदालती कारबाहीबाट उन्मुक्ति प्रदान गरेको भन्न सकिने अवस्था भएन । त्यसमा पनि उपराष्ट्रपति विपक्षीमात्र नभई निवेदन दाबीबाट प्रस्तुत विवादको निर्णयबाट असर पुग्न सक्ने व्यक्ति भएबाट उपराष्ट्रपतिबाट लिखित जवाफमा गर्न नमिल्ने भन्ने भनाइ विशेषाधिकार वा उन्मुक्तिको अभावमा र अर्का पक्षको कुरा सुन भन्ने प्राकृतिक न्यायको स्वणिर्म सिद्धान्तबाट मिल्ने देखिन आएन ।
अन्य पदाधिकारीहरूको सम्बन्धमा के कस्तो शपथको व्यवस्था गरेको रहेछ भनी नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ४२ ले 'प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो पद र गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुपर्नेछ' भन्नेसम्म व्यवस्था गरेको तर शपथको ढाँचा भने संविधानले तोकेको देखिन आएन । तथापि प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्रीहरूले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निमित्त तोकेको ढाँचाबमोजिम लिने परिपाटी विकास भएको देखिन आयो । यसै परिप्रेक्ष्यमा संविधानसभा सदस्यको शपथग्रहण सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था रहेको छ भनी हेर्दा अन्तरिम संविधान, २०६३ ले खास केही व्यवस्था नगरेको र संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०६५ को दफा ५९क ले देहायको व्यवस्था गरेको पाइयो ।
५९क -१) दफा ३ बमोजिम निर्वाचित वा मनोनयन भएको सदस्यले संविधानसभा वा यसको कुनै समितिको पहिलो बैठकमा भाग लिनुअघि संविधानसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिसमक्ष अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ ।
तर संविधानको धारा ७१ को उपधारा -२) बमोजिम अध्यक्षता गर्ने सदस्यले उपस्थित सदस्यसमक्ष आफैं शपथ लिनुपर्नेेछ ।
-२) कुनै सदस्यले आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिन चाहेमा त्यस्तो सदस्यले उपदफा -१) बमोजिमको शपथको व्यहोरा आफ्नो मातृभाषामा अनुवाद गरी सो अनुवादको प्रति संविधानसभा वा यसको कुनै समितिको पहिलो बैठकमा भाग लिनु तीन दिनअगावै व्यवस्थापिका संसद्को महासचिवलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरी निम्न ढाँचा तोकेको पाइयो ।
उपरोक्त व्यवस्थाबाट राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने गरी संविधानले व्यवस्था गरी संविधान मै ढाँचा तोकेको, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने संविधानले व्यवस्था गरेको तर शपथको ढाँचा संविधान वा कानुनले नतोकेको भए पनि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले लिने पद तथा गोपनीयताको शपथको ढाँचालाई प्रयोग गरी व्यवहारमा ल्याइएको, संविधानसभा सदस्यको शपथ संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०६५ ले गरेको र शपथको ढाँचा पनि तोकिएको अवस्था देखियो ।
नेपालमा बेालिने सबै मातृभाषा राष्ट्र भाषा हुने, देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको हुने र स्थानीय निकाय तथा कार्यालयमा मातृभाषा प्रयोग गर्न सकिने, त्यसरी प्रयोग गरिएको मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा अर्थात् देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषामा रूपान्तरण गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइयो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ५
-२) ले देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा तोकेकामा सोही धाराको उपधारा -३) ले स्थानीय निकाय तथा कार्यालयमा मातृभाषा प्रयोग गर्न सकिने गरी छुट दिएको तर त्यसरी प्रयेाग भएको मातृभाषालाई कामकाजको भाषामा रूपान्तरण गरी राख्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थाले मातृभाषाको प्रयोग स्थानीय निकाय तथा कार्यालयसम्म सीमित गरेको स्पष्ट छ । सविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०६५ को दफा ५९क मा संविधानसभा सदस्यले अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी शपथको ढाँचा पनि दिएकोमा अध्यादेशको दफा ५९क को उपदफा -२) ले कुनै सदस्यले आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिन चाहेमा त्यस्तो सदस्यले शपथको व्यहोरो आफ्नो मातृभाषामा अनुवाद गरी सो अनुवादको प्रति संविधानसभा वा यसको कुनै समितिको पहिलो बैठकमा भाग लिनु ३ दिनअगावै व्यवस्थापिका संसद्को महासचिवलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था संविधानसभा सदस्यका सम्बन्धमा गरेबाट आफ्नो मातृभाषामा कुनै संविधानसभा सदस्यले शपथ लिन चाहेमा शपथको व्यहोरा आफ्नो मातृभाषामा अनुवाद गरी व्यवस्थापिका संसद्को महासचिवलाई बुझाउने व्यवस्थाले कानुनले तोकेको शपथको अनुवाद पूर्ण रूपबाट ठीक एवं दुरुस्त भए नभएको हेरिनेसमेत ऐनको उद्देश्य रहेको र त्यसरी आफूले लिएको शपथको प्रतिमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्थाबाट संविधनसभा सदस्यले मातृभाषामा शपथ गर्दा केही प्रक्रिया तोकेको, तोकेको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मातृभाषामा शपथ लिन सक्ने छुट दिएको देखिन्छ । शपथ लिने कार्य सरकारी काम होइन भन्न मिल्ने अवस्था देखिन आउँदैन । कानुनको सुविधा वा छुट दिएको अवस्थामा बाहेक अरू अवस्थामा सरकारी कामकाज देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषामा सम्पन्न हुनुपर्ने अन्तरिम संविधानको भावना र व्यवस्था स्पष्ट रूपमा रहेको छ ।
सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति सबैको शपथ ग्रहण समारोह ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसमा पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशको शपथ ठूलो महत्त्वका साथ हेरिन्छ । शपथको ढाँचा र त्यसभित्र परेका शब्द शपथ लिदा कतै छुट्न जान्छ वा कुनै शब्द तलमाथि पर्छ कि भनी ज्यादै होरियारीका साथ शपथ लिने कार्य सम्पन्न गरिन्छ ।
२०, जनवरी २००९ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाका ४४ औं राष्ट्रपति बाराक ओबामाले आफ्नो पदको शपथ लिए । तर राष्ट्रपतिले शपथ लिँदा शपथको ढाँचामा रहेको फेथफुलीलाई शपथमा राखिएको क्रमअनुसार नपढी फेथफुली आखिरमा अर्थात् पछि राखेर शपथ लिए । फेथफुली आखिरमा रहेर शपथको भावना केही अन्तर पर्दैन थियो तथापि शपथको ढाँचा संविधानमा दिएको अनुसार नभएका कारण सम्भावित खतरा र विवादबाट मुक्त रहन पुनः २२, जनवरी २००९ मा संविधानमा रहेको ढाँचामा राष्ट्रपति बाराक ओबामाले दोस्रोपटक शपथ लिए ।
अन्तरिम संविधानले कानुनी राज्यको अवधारणा आत्मसात् गरेको छ । संधिवानको धारा १ ले संविधानलाई मूल कानुनको रूपमा राखेको छ । कानुको राज्यमा कानुन सर्वोपरि हुन्छ । कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन । अन्तरिम संविधानको धारा १-२) मा संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुने भनी तोकेको छ । संविधानविपरीत जान वा गर्न कसैलाई छुट छैन ।
अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६झ -२) ले उपराष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअगाडि अनुसूची-१क को ढाँचामा राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको र संविधानको धारा ५ ले देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा सकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भन्दै स्थानीय निकाय तथा कार्यालयमा मातृभाषा प्रयोग गर्न बाधा नपुग्ने तर त्यस्तो भाषा सरकारी कामकाजको भाषामा रूपान्तरित गरी राख्ने भन्ने भएपछि उपराष्ट्रपतिको मातृभाषा हिन्दी भएकै अवस्थामा पनि उपराष्ट्रपति पदको शपथग्रहण सम्बन्धमा हिन्दी भाषा प्रयेाग हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । अन्तरिम संविधानको धारा ३६झ -२) ले उपराष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि अनुसूची-१क को ढाँचामा राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको
शपथ लिनुपर्नेछ भन्ने भएपछि र सविधानसभा सदस्यलाई संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेशको दफा ५९क ले व्यवस्था गरेबमोजिम मातृभाषामा शपथ लिन छुट दिएजस्तै उपराष्ट्रपतिलाई संविधानले हिन्दी भाषामा शपथ लिन छुट नदिएको अवस्थामा उपराष्ट्रपतिले अन्तरिम संविधानको धारा ३६झ -२) को व्यवस्था अनुसरण गरी अनुसूची-१क को ढाँचामा राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुको अरू विकल्प देखिन आउँदेन । यसविपरीतको कार्य संविधानसम्मत हुन सक्दैन ।
अब -ङ) प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३६छ -२) ले राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरू उपराष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिनेछ भन्ने व्यवस्थाबाट राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा मात्र उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको काम गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको, सो व्यवस्थाबाहेक संविधान वा कानुनले उपराष्ट्रपतिलाई अन्य काम कर्तव्य नतोकेको, राष्ट्रपति अनुस्थित भई राष्ट्रपतिको काम उपराष्ट्रपतिले गरेको भनी निवेदन छलफलको क्रममा विपक्षले भन्न नसकेको र नेपाल राजपत्रबाट पनि यस्तो अवस्था नदेखिएबाट उपराष्ट्रपतिले संविधानले तोकेको राष्ट्रपतिको काम गरिसकेको भन्ने देखिन आएन ।
शपथ पूरा हुन कानुनले तोकेको अधिकारीसमक्ष वाचन अनि सही दुवै आवश्यक हुन्छ । संविधानले तोकेको पदाधिकारी अर्थात् राष्ट्रपतिसमक्ष शपथग्रहण समारोहमा अनुसूची-१क को देवनागरी लिपिको नेपाली भाषाको व्यहोरा नपढिएको अवस्थामा सही गरेको भन्ने भनाइबाट उपराष्ट्रपति २०६५।४।८ मा हिन्दी भाषामा राष्ट्रपतिसमक्ष लिनुभएको हिन्दी भाषाको शपथमाथि उल्लेख गरिएका कारण आधारसमेतबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६झ -२) एवं अनुसूची-१ प्रतिकूल एवं संविधानको भावनाविपरीत हो । यस्तो संविधानविपरीत कार्यले संवैधानिक मान्यता पाउन नसक्ने हुँदा २०६५।४।८ मा उपराष्ट्रपतिद्वारा गरिएको असंवैधानिक शपथ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । संविधानको धारा ३६झ -२) बमोजिम शपथ लिएपछि मात्र उपराष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्नु भनी परमादेशको पनि माग गरेकोमा उपराष्ट्रपतिले हिन्दीमा राष्ट्रपतिसमक्ष गर्नुभएको शपथ अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६झ -२) एवं अनुसूची-१ को प्रतिकूल एवं संविधानको भावनाविपरीत भएका कारण उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भएको अवस्था छ । निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्त जुनसुकै व्यहोराद्वारा पूर्ति हुने पदमा शपथको कार्य सम्पन्न भएपछि मात्र कार्यभार सम्हाल्न योग्य मानिन्छ र यो बिन्दु आइपुगेपछि पनि शपथ लिने नलिने कुरा व्यक्तिको इच्छामा भर पर्छ । निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्तपछि संविधान वा कानुनले अनिवार्य गरेको शपथ नलिई पद त्याग गर्न सक्छन् र शपथ नलिई पद त्याग गर्न त्यस्ता व्यक्ति स्वतन्त्र रहन्छन् । कानुनको शपथ लिनैपर्छ भनी बाध्य गर्न सक्दैन । शपथ गर्ने कार्य कानुनले बाध्य गर्न नसकिने व्यक्तिको इच्छामा भर पर्ने कुरा देखिँदा यस्तो कानुनले बाध्य गर्न नसकिने कुरामा शपथ लिनु भनी परमादेश आदेश जारी गर्नु उपयुक्त देखिन आएन । शपथ बदर भएको अवस्था हुँदा नेपालको अन्तरिम सविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम शपथको प्रक्रियालाई अगाडि बढाई उपराष्ट्रपतिबाट लिइने शपथलाई संविधानसम्मत एवं विवादमुक्त राख्नु आवश्यक हुन्छ ।
त्रुटि सुधार्न कहिले ढिलो हुन्न । उपराष्ट्रपतिबाट संविधानसम्मत तरिकाबाट शपथ लिने कार्य सम्पन्न हुनेछ भन्ने यस अदालतको विश्वास छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई उपलब्ध गराई मिसिल नियमबमोजिम बुझाइदिनू ।
प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी र न्यायाधीश बलराम केसीको इजलासले गरेको फैसला


Read more...

कपिलवस्तुमा सवारी दुर्घट्नामा पत्रकार सहित तीनको मृत्यु

२१ श्रावण । कपिलवस्तुमा मंगलवार राती भएको सवारी दुर्घट्नामा परि पत्रकार सहित तीन जनाको मृत्यु भएको छ ।
पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जुदै गरेको लु ४ प १८०७ नम्वरको मोटरसाइकल कपिलबस्तुको शिवपुरमा रोकि राखेको ना ३ ख ६०६ नम्वरको ट्रकमा ठोकिदा कपिलबस्तु बाणगंगा- ४ निवासी २५ बर्षिय पत्रकार सिपी शर्मा चक्रपाणी भट्टराई सहित दुई शिक्षकको मृत्यु भएको हो ।

पत्रकार शर्मा कपिलवस्तु खुरहुरिया घर भएका दूधाधारी मावि गुगौलीका शिक्षक २५ बर्षिय प्रकाश बस्याल र शिवगढीका २५ बर्षिय गणेश बिष्टको घट्नास्थलमा नै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुले जनाएको छ ।


Read more...

हङकङमा साङग्या राङ्ज्युङ रिन्पोचेद्वारा माछा छोडियो

शेर्पा वर्ल्ड

पाल-यूल उग्यन दोर्जी छ्योलिङ गोन्पा फर्पिङका प्रमुख लामा धर्म गुरु खेन्पो साङग्या राङ्ज्युङ रिन्पोचे हालै हङकङ यात्रामा हुनु हुन्छ। यात्रको क्रममा हङकङमा रहेको बौद्ध धर्मवलम्वी नेपालीहरुद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सरिक हुनु हुँदै समुद्रको किनारमा पुग्नु भै माछा छोडनु भयो। बुद्ध धर्ममा यस्त पुण्य कार्यलाई 'छे-तार' जीवन दान भनिन्छ। जीवन दान जुन् सुकै प्राणीहरुलाई पनि गर्न सकिन्छ।

जबकि कुनै प्राणीको जीवन अन्तिम अवस्थमा पुग्न लाग्दा त्यस्लाई बचाउन सकेको खण्डमा ठुलो पुण्य प्राप्ता हुन्छ भनि भगवान बुद्धले बुद्ध बचनमा उल्लेख गरिएको छ। जस्तो कसैले कुनै प्राणीलाई आफ्नो स्वार्थको लागी हत्य गर्न लागि रहेको छ भने उक्त पशु पंछिको मुल्य बुझएर त्यसलाई बचाउन सकेको खण्डमा महान पुण्य कमाउन सकिन्छ।

जिवन दान 'छे-तार' हरेक प्राणीहरुलाई गर्न सकिन्छ। बौध धर्मवलम्वी समुदायहरुमा कुनै मानिस अतिनै बिरामी भै अन्तिम अवस्थामा नै पुग्न लाग्दा धर्मगुरु लामाहरुलाई आमण्त्रन गरि पुजा पाठ गरि कुनि पशु वा पंछिलाई किनेरा ल्याई पुजा गरि बिरामी मनिसको नामबाट सुरक्षित स्थानमा छोडिने चलन समेत रहेको छ।


Read more...

सर्वदलिय बैठक निश्कर्ष विहिन





२० श्रावण । माओबादीले दिएको अल्टिमेटमको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीको आव्हानमा मंगलवार बसेको सर्वदलीय बैठक विनानिश्कर्ष टुङ्गिएको छ । विहान ४ घण्टासम्म चलेको बैठकमा दलहरु आ-आफ्नै अडानमा रहेपछि सहमती जुट्न नसकॆको हो ।
बैठकपछि पत्रकारहरुसंग कुराकानी गर्दै माअेाबादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ पं्रकाशले सहमतीको संभावना कम रहॆको जानकारी दिनभुयो । उहाँले माओबादीको मागमा विशेष गरि एमाले र कांगे्रस सकारात्मक नभएको बताउनुभयो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले माओवादीले राष्ट्रपतिको कदमका विषयमा उठाएको माग पुरा भईसकेको गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिनभुयो । बैठकको बीचमै निश्कनुभएका भट्टराईलॆे नागरिक सर्बोच्चता कायम गर्ने विषयमा सदनमा छलफल हुनुपर्ने सेनापतिलाई कारबाही गर्नुपर्ने लगाएतका आफ्ना पुरानै मागमा प्रधानमन्त्री र कांगे्रस सकारात्मक नबनेकाले परिस्थिती असहज बनेको बताउनुभयो ।
भट्टराई बैठकबाट बाहिरिएपनि माओवादीका तर्फबाट उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश पोष्टबहादुर बोगटी दिवाकर र देब गुरुड बैठकमै रहनुभएको थियो । बैठकमा एमालेका तर्फबाट प्रधानमन्त्री माधव नेपाल नेता विष्णु पौडेल भीम आचार्य लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
यस्तै कांग्रेसका तर्फबाट संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल नेता विमलेन्द्र नीधी लगाएतको उपस्थिति रहको थियो ।
सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिले चालेको असंबैधानिक कदमको विरोधमा माओवादीले लगातार सदन अबरुद्ध गरेपछि गत असार २२ गते प्रधानमन्त्रीले सदनमा संबोधन गर्दै १ महिना भित्र माग पुरा गर्ने बताउनुभएको थियो । तर १ महिना वित्न २ दिन मात्र बाँकि रहँदा सम्म सरकारले यसबारे कुनै कदम नचालेपछि माओवादीले उपाध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समिति गठन गरिसकेको छ ।
एक महिनाको अबधिमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको भएपनि बजेट पारित हुन सकेको छैन ।


Read more...