सरकारले पुनः बिउँतायो आतङ्ककारी ऐन

माओवादी आन्दोलन दबाउन तत्कालीन देउवा सरकारले ल्याएकॊ आतङ्ककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य नियन्त्रण तथा सजाय ऐन एमाले नेतृत्वको सरकारले पुनः बिउँताउने षड्यन्त्र गरेको छ । वर्तमान एमाले गठबन्धनको माकुने सरकारले ल्याएको विशेष सुरक्षा कार्यक्रममा ज्ञानेन्द्र राजाको पालमा सङ्कटकाल लगाउन बनाइएको आतङ्ककारी विधेयकलाई हुबहु सारेर तयार गरिएपछि उक्त कुराको खुलासा भएको हो । तत्कालीन देउवा सरकारले २०५८ मङ्सिर ११ गते ल्याएको उक्त ऐन ऐतिहासिक जनआन्दोलन-२ पछि स्वतः निष्क्रिय भएकॊ थियो । तर उक्त ऐन सरकारले हालै ल्याएको विशेष सुरक्षा कार्यक्रम ०६६ को सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरुले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख गरेर पुनः बिउँताएको हो ।आचारसंहितामा सार्वजनिक सुरक्षाको लागि सवैले जान्नैपर्ने कुराहरुमध्ये ७ नम्बरको बुँदामा उक्त ऐन राखिएको छ । हेर्नुहोस तस्बिरमा बुँदा नम्बर सातमा भनिएको छ ुआतङ्ककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य नियन्त्रण तथा सजाय ऐन २०५८ बमोजिम ुकुनै पनि व्यक्तिले नेपालको कुनै पनि भागमा कुनै किसिमको शान्ति सुरक्षा र व्यवस्थामा खलल वा आघात तथा आतङ्क फैलाउने उद्देश्यले हातहतियार बम विष्फोटक पदार्थ वा अन्य उपकरण प्रयोग गर्नु हुँदैन ।ुयही बुँदाको ुकानुन उल्लङ्घन गरेमा हुने सजाय÷कारबाहीुमा भनिएको छ ुप्रयोग गरिएको सामान जफत गरी कसुरको मात्राअनुसार सर्वश्वसहित जन्मकैदसम्म हुनेछ ।ुतस्बिरमा आतङ्ककारी विधेयक बिउँताएको आरोप लाग्ने डरले छपाई गरिसकेपछि पनि साइनपेनले उक्त बुँदा काटिएको देखिन्छ । यसबाट तत्कालीन देउवा सरकारले लागू गरेको सङ्कटकालीन व्यवस्था नै यो सरकारले पनि लागू गर्न चाहेको स्पष्ट देखिन्छ । यही ऐनमा टेकेर तत्कालीन देउवा सरकारले माओवादी दबाउन सङ्कटकाल लागू गरी सेना परिचालन गरेको थियो ।मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिर्वतनपछि पनि सरकारले निष्क्रिय रहेको उक्त ऐन पुनः बिउँताउनलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोपूर्वक हेरिएको छ । एकातिर माओवादीले नागरिक सर्वोच्चताका लागि आन्दोलनको घोषणा गर्ने र अर्कातिर त्यसैलाई लक्षित गरेर भिन्न नाममा आतङ्ककारी विधेयकलाई प्रस्तुत गर्नुले वर्तमान सरकार देशलाई सैनिकीकरणको दिशामार्फत फेरि मुठभेडमा लान नै उद्धत भएको पुष्टि गर्दछ ।