वर्तमान एमाले नेतृत्वमा रहेको सरकारका एक मन्त्रीले तलवभत्ता पाउने गरी सातजना सल्लाहकार राखेका छन ।काङ्ग्रेसको तर्फबाट नेपाल सरकारको ऊर्जा मन्त्री भएका प्रकाशशरण महतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा प्रेस सल्लाहकार वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार कानुनी सल्लाहकार तथा कानुनी सेवा प्रदान गर्ने नामका पदहरुको सिर्जना गरी विना खुला विज्ञापन सातजना आºना कार्यकर्ता राखेका हुन । १२ अर्ब संचित नोक्सानी र ४ अर्बको घाटाबाट गुजि्ररहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको साचालक समितिको मिति २०६६ भदौ २० को ५२४ औं बैठकबाट मन्त्री महतले सातजना सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गराएका छन् । उनले नियुक्त गरेका सल्लाहकारहरुमा प्रेस सल्लाहकार पदमा मासिक १६ हजार १ सय पाउने गरी छक्कबहादुर खड्का र श्याममदन केसीलाई नियुक्ति गरिएको छ । त्यसैगरी वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार पदमा मासिक २२ हजार ६ सय ८० पाउने गरी कुमार रेग्मी कानुनी सल्लाहकार पदमा मासिक १६ हजार १ सय पाउने गरी रामप्रसाद आचार्य र राजन अधिकारी यस्तै कानुनी सेवा प्रदान गर्ने पद सिर्जना गरी नेविप्रा दसौं तहका कर्मचारीले पाउने बराबर तलव भत्ता पाउने गरी लोकेन्द्रध्वज खाँड र शंकरदत्त बडुलाई नियुक्त गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा प्रेससम्बन्धी कार्य गर्ने गरी छुट्टै ुजनसम्पर्क शाखाु तथा कानुनी काम हेर्ने छुट्टै विभाग ुकानुन तथा गुनासो विभागुमा दर्जनौं कर्मचारी त्यही उद्देश्यले नियुक्त भइसकेका हुन्छन् । तर ऊर्जा मन्त्री महतले ऊर्जा सङ्कट र लोडसेडिङका कारण कर्मचारीलाई तलवसमेत खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको विद्युत् प्राधिकरणमा आºना कार्यकर्तालाई सल्लाहकार पद सिर्जना गरी सातजनालाई तलव भत्ता दिने निर्णय गराएका छन् । उक्त निर्णयप्रति कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । कर्मचारी सङ्गठनहरुले विज्ञप्ति निकालेर नै नियुक्त गरिएको प्रति आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद ढकालले नियुक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै नियुक्ति अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ । ुराजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई नियुक्त गर्ने कार्य जारी रहेमा सम्पूर्ण पेसाकर्मी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौंु उहाँले भन्नुभएको छ ।
Read more...
